काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०४७ साल यतादेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुभन्दा पहिले कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै मंगलबार राति महामन्त्री थापाले कानुन संशोधन नगरी सम्पत्ति छानबिन गर्दा परिणाम नदिने बताए ।  

यस्ता प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति वा आयोग जे बनाए पनि हुने उनको भनाइ छ । महामन्त्री थापाले कानुन संशोधन गरेर आयोग वा संसदीय समितिमार्फत ०४७ सालपछिका कर्मचारीदेखि नेतासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न कांग्रेसले अगुवाइ गर्ने बताए ।

आफूले भ्रष्टाचारको पाँच वर्षे हदम्यादका सम्बन्धमा संशोधन राखेको पनि सांसद थापाले बताए । मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति दिने प्रावधानमा पनि आफूले संशोधन दर्ता गराएको उनले स्मरण गराए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्ना नेताहरू मुछिएपछि काउन्टरमा ०४७ सालदेखिका सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समितिको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । मंगलबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरे पनि कांग्रेस नेताहरूले समर्थन जनाएका छन् । कांग्रेस नेताहरूले यो विषय आफूहरूले पहिले नै उठाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अब सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनमा रास्वपा तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । 

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री द्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले ०४७ सालदेखि यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता नै गराएका छन् । कांग्रेस नेताहरूले उक्त सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था महाशाखामा गत शुक्रबार नै दर्ता गराएका थिए ।