हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशुभाको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजीगततर्फ ६५.६९ प्रतिशत र चालुतर्फ ३४.३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

मन्त्री तामाङले उक्त बजेटले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखेको बताए । प्रशासकीय संरचनामा गरिएको सुधारबाट चालु खर्चमा ११ प्रतिशत बचत हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । 

बजेटले ‘सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा सरकारले कार्यक्रम केन्द्रीत गरेको उनको भनाई छ । बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ लोकप्रियताका साथ अघि सारिएको छ । प्रदेशका अति विपन्न कम्तीमा एक हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गरी वितरण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा शुल्कमा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । 

युवाहरूलाई प्रविधि र उद्यमशीलतामा जोड्न ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ का लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र सीपयुक्त उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिन थप २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउन ‘एक घर एक धारा’ को लक्ष्यलाई तीव्रता दिइएको छ । ८० प्रतिशत प्रगति भएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब रुपैयाँ र अन्य १८७ वटा आयोजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडामा एकीकृत प्रदेश प्रशासकीय भवन, प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालित चक्रपथ, र गौरिटार रंगशालालाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि हाल ६० वटा वडामा सञ्चालित ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ लाई थप विस्तार गरिने भएको छ भने दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन अनुदान र सहकारीबाट सञ्चालित चिस्यान केन्द्रको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना बजेटमा छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रदेशका अस्पतालहरूमा सीटी स्क्यान, एमआरआई र क्याथल्याब जस्ता आधुनिक उपकरण थपिने भएको छ । क्यान्सर र मुटु रोगका बिरामीलाई दिइँदै आएको उपचार सहुलियत र ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षातर्फ ‘स्मार्ट टिचिङ’ र शिक्षकहरूका लागि एआईमा आधारित डिजिटल तालिम सुरु गर्ने सरकारको बजेटमा समेसटिएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधारको समानुपातिक विकास गरिने भएको छ । ‘बागमती प्रदेश पर्यटकीय सर्किट’ को बृहत् गुरुयोजना बनाई ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूलाई जोडिने बजेटमा उल्लेख छ । 

बजेटले स्टार्टअप र साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसाय दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ । २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रुगरी लगतकट्टा गर्न बाँकी कर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने आकर्षक योजना पनि बजेटमा समावेश छ । 

हेल्लो सीएम डेक्स स्थापना गरिने

प्रदेश सरकारले नागरिकका गुनासो ७ दिनभित्र फस्र्योट गर्न अत्याधुनिक प्रविधिसहितको डेस्क स्थापना भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरियष्द कार्यालयमा हेल्लो सिए डेक्स स्थापना गरि नागरिकको गुनासो सम्बोधन गरिने बजे वक्तव्यमा उल्लेख छ । उक्त अत्याधुनिक डेस्कमार्फत प्रदेशवासीका पिरमर्का, समस्या र उजुरीलाई प्राप्त भएको ७ दिनभित्रै अनिवार्य फस्र्योट गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

स्थानीय सेवा सुधारका लागि साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष संचालन गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनाहरूको व्यवस्थापन र एकीकृत कानुन निर्माण गरी आयोजना बैंकलाई प्रभाकारि बनाउने, रणनीतिक महत्वका सडक योजनाहरू तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाका सडकहरूका लागि ७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

विभिन्न सडक खण्डमा पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा ५१ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ भने हेटौँडा–१६ मा योग र ध्यानका लागि आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, स्मार्ट टिचिङः शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउन बजेट व्यवस्था गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अस्पताल सुदृढीकरणः प्रदेशका अस्पतालमा सीटी स्क्यान, एमआरआई र क्याथल्याब मेसिन जस्ता उपकरण थप्ने, एक वडा एक कृषि उत्पादन अन्तर्गत ६० वटा वडामा सञ्चालित कार्यक्रमको विस्तार र निरन्तरता दिने, सहकारीबाट सञ्चालित दुग्ध चिस्यान केन्द्र र शीत भण्डारको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट अनुदान दिने, सालकलाई प्रदेशको गौरवको प्राणीका रुपमा संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसाय दर्ता र नवीकरण शुल्क ५० प्रतिशत घटाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । 

यातायात सेवामा सुधार तथा लाइसेन्स छपाइ र कर भुक्तानी अनलाइन माध्यमबाट गरी ‘फेसलेस’ सेवा प्रवाह गर्ने, बागमती प्रदेश पर्यटकीय सर्किट परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, हेटौँडा बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका प्रमुख प्रशासकीय भवनहरूमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङका लागि सीसीटीभी क्यामरामार्फत अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा सुदृढीकरण गर्ने, पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमामा जोड्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रालयगत विनियोजन

 
कर्मचारीको तलब वृद्धि, पेन्सन कोष स्थापना

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘चुस्त–दुरुस्त र प्रविधिमैत्री’ प्रशासनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना’ को कार्यलाई अघि बढाएको छ । अनावश्यक मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूको कटौती वा समायोजन गरी सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याइनका साथै आगामी वर्षको चालु खर्चमा ११ प्रतिशत बचत हुने मन्त्री तामाङले बताए । 

बजेटले प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन संघीय सरकारको निर्णय अनुरुप साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तलब, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन पेन्सन दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष’ स्थापनाको प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ । 

बजेटले सरकारी आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम’ विकास गर्ने भएको छ । आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको निरन्तर ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ गर्नेगरी उक्त सिस्टमले काम गर्न मन्त्री तामाङले बताए । प्रदेशका सरकारी तथ्यांक र अभिलेखलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश तथ्यांक प्रणाली’ निर्माण गरी संघीय सरकारको केन्द्रीय डाटा सर्भरसँग आबद्ध गरिने उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने तालिमहरूलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई थप आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने आयोगमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री र दक्ष बनाउन विभिन्न अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।