पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकबारे आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने भएको छ । गत चैत २८ गते न्यायाधीश विनोद शर्माले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै वैशाख १० गतेका लागि पूर्ण पेसीको मिति तोकिदिएका थिए । 

सभामुखलाई समेत गनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति दिएका हुन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उक्त नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए ।

रिट उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पठाइसकिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।

पाण्डेले सभामुखलाई सरकारको जोड घटाउमा सामेल गर्न नमिल्ने बताएका छन् । तर अधिकारीले चाहिँ दलको सङ्ख्याका आधारमा सरकारमा दाबी गर्न पाइने तर्क गरेका छन् । 

सर्वोच्चले अधिकारीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनाइदिएको छ । कामचलाउ बनाए पनि उनले नियुक्ति र अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न छोडेका छैनन् । यही बिचमा प्रेस संयोजक र मुख्य न्यायाधिवक्ता, नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरिसकेका छन् ।

अल्पमतमै रहेको अवस्थामा संसद् बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरे । प्रदेश प्रमुखले पनि संसद् आह्वान गरिदिए । तर शुक्रबारको उक्त बैठक कांग्रेस र राप्रपाको बहिष्कारका कारण चल्न सकेन । 

प्रतिपक्षीविहीन रूपमा सुरु भएको बैठक प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउने बाहेक काम भएन । कांग्रेसले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गरेर सभामुखलाई जानकारी गराइसकेको छ ।