काठमाडौँ । सांसदहरूले सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण र संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले सार्वजनिक जमिनको यथार्थ विवरण राख्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनीहरुले सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण गरेर आम नागरिकमाझ स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए । सांसदहरूले दिनप्रतिदिन सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण भएको भन्दै संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले जग्गाको अभिलेखीकरण हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारी निकायसहितको संलग्नतामा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भइरहेको भन्दै त्यस्ता जग्गाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सुकुम्वासीले अहिलेसम्म जग्गा नपाएका बताए । उनले आजसम्म सुकुम्वासी आयोगको नाममा कतिले जग्गा पाए सो कुरा सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेर प्रयोग गर्ने गरिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस राजेन्द्रकुमार केसीले नेपालको भू–भागलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्नुपर्ने बताए । उनले आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुनः नापी गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड, संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कुरामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनसके राम्रो हुने बताए । उनले मालपोत कार्यालयको अनुगमन हुनुपर्ने बताए । उनले निजी जमिन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रजिस्ट्रेसन गर्न लाग्ने शुल्कलाई मिनाहा गरिदिनु पर्ने बताए ।

कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सार्वजनिक जग्गा लुटी खाने भाँडो भएको बताए । उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचारमा बदनाम भएको भन्दै सो कार्यालयमा सेवाग्राही र सेवादाताका बिचमा भेटै नभई काम हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्तो प्रणाली अपनाए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने धारणा राखे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले अव्यवस्थित बोसवासीलाई राजश्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै ती कार्यालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनेतर्फ छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उनले बिचौलियामुक्त सार्वजनिक प्रशासन बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले कतिपय राजनीतिक दलका कार्यालयहरू सार्वजनिक जग्गामा रहेका भन्दै ती कार्यालयहरूलाई हटाउनुपर्ने बताए । अन्यथा राजनीतिक दलसँग सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने सन्दर्भमा बोल्ने नैतिक धरातल नहुने उनको भनाई छ ।

सांसद झाले आफ्नो पार्टीको कुनै कार्यालय सार्वजनिक जग्गामा भएको भए आफूहरू तुरुन्तै हटाउन तयार रहेको बताए ।