आइतबार, २५ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय
अर्थ

राजस्व लक्ष्य : वास्तविकता छाडेर महत्त्वाकाङ्क्षातर्फ सरकार

बुधबार, ३० जेठ २०८१, २१ : ०७
बुधबार, ३० जेठ २०८१

काठमाडौँ । चालु वर्षको बजेट घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आजसम्म सरकारको खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ । जबकि, राजस्व र अनुदानसहित आम्दानीतर्फ (अनुदानसहित) ९ खर्ब ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ । यो तथ्याङ्कअनुसार आजसम्म बजेट घाटा २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हो ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि गर्ने र स्रोत पूर्तिका लागि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य बढाउने प्रचलन छ । पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले यही नीति अवलम्बन गर्दा बजेटको आकारसँगै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य नै महत्त्वाकाङ्क्षी बन्दै गइरहेको छ । बजेटको आकार बढेसँगै त्यो आकारको स्रोत पूर्ति गर्ने माध्यम राजस्व, अनुदान तथा आन्तरिक र बाह्य ऋण नै हो । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा अनुदान लक्ष्य अनुरुप सङ्कलन हुँदैन । यस्तै राजस्वको लक्ष्यसमेत छेउछाउ पुग्दैन ।

यिनै कारणले गर्दा बजेट घाटाको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै जान थालेको हो । पछिल्ला तीन अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट र ती बजेटमा लिइएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य केलाउँदा यो पुष्टि हुन्छ । अर्थमन्त्रीहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सङ्कलित राजस्व र चालु वर्षमा सङ्कलन हुने संशोधित लक्ष्यलाई नपछ्याउँदै आगामी वर्षको लक्ष्य तय गर्ने गरेको पाइन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य लिए ।

उनले बजेट निर्माण गर्दैगर्दा २०७७/८८ मा उठेको ९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ राजस्वलाई समेत तथ्याङ्कमा राखेका थिए । यस्तै २०७८/७९ का लागि तय गरिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य संशोधन गरेर ११ खर्ब ५२ अर्बमा झारिएको थियो । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य देख्दादेख्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याए ।

यस्तै २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले बजेटको आकार त घटाए । तर राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा महत्त्वाकाङ्क्षी वृद्धि गर्ने अघिल्ला अर्थमन्त्रीको पदचाप हटाएनन् । डा. महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिए । जबकि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने २०७९/८० मा ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान सरकारको थियो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटको आकार अघिल्ला अर्थमन्त्रीको तुलनामा घटाए पनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य बढाएका थिए । फलस्वरुपः यतिबेला बजेट घाटा २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । उनले लिएको लक्ष्यअनुरुप राजस्व, अनुदान र बाह्य तथा आन्तरिक ऋण नउठ्दा यो समस्या बढ्दै गइरहेको हो । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत राजस्व लक्ष्यको आकार वृद्धि गरेका छन् । उनले १८ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदै १४ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तय गरेका छन् । यो २३ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

त्यसक्रममा उनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको तथ्यसमेत राखे । यस्तै चालु वर्षको संशोधित लक्ष्य ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँलाई समेत बजेट भाषणको दस्तावेजमा समेटेका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेट बनाउँदै गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा घटेको राजस्व सङ्कलनलाई नकेलाएका भने हैनन् । तर पनि बजेटको आकार बढाउने होडलाई निरन्तरता दिँदै स्रोत पूर्ति गर्नकै लागि असम्भव जस्तै देखिने राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तय हुँदैजाँदा बजेट घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ ।

अर्थमन्त्रीहरूले यथार्थलाई छाडेर कल्पनामा आधारित लक्ष्य तय गर्दैजाँदा आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाउनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगिरहेको छ । राजनीतिक बाचालाई पूरा गर्ने वा भोट सङ्कलन गर्ने लक्ष्यसहित अर्थमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलको इच्छाबमोजिम बजेट ल्याउँछन् । त्यो बजेटको आकार भेट्टाउनका लागि चाहिने स्रोत अपुग हुन्छ । जसलाई राजस्वको लक्ष्य नै बढाउँदै पूर्ति गर्ने परिपाटी अर्थमन्त्रीहरूमा देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म सङ्कलित राजस्वको तथ्याङ्क हेर्दा संशोधित १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ समेत भेट्न मुस्किल देखिन्छ । सुरुमा बजेट ल्याउँदा डा. महतले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य तय गरेका थिए । पछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर १२ खर्ब ५३ अर्बमा झारे । सो लक्ष्यसमेत भेट्टाउन मुस्किल देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आजसम्म ९ खर्ब ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्माजम्मी एक महिनामात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा बाँकी २ खर्ब रुपैयाँ आसपास राजस्व सङ्कलन सम्भव नदेखिएको हो । अर्थविद् तथा करविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्दा कर सङ्कलन लक्ष्यअनुरुप हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले बजेटको आधार बढाउने लहडमा हचुवा रूपले करको लक्ष्य तय गर्दै आइरहेको छ ।

अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको तथ्य हुँदाहुँदै डा. महतले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब २२ अर्बको लक्ष्य तय गरे । जुन ४० प्रतिशतको लक्ष्य हो । चालु वर्षमा ४० प्रतिशतले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य बढेसँगै उद्योगी–व्यवसायीसमेत चिन्तित बनेका थिए । सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउनका लागि पुराना बन्द भइसकेका फाइल पल्टाउँदा व्यावसायिक क्षेत्र आतङ्कित बनेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले विगतमा सम्पन्न मर्जर र सेयर निष्काशनमै कर लगाइदिए । जसलाई अदालनले अनुमोदन नै गर्यो । यसबाहेक अन्य धेरै क्षेत्रमा सरकारको कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्यको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो । सरकारले चालु वर्षका लागि बजेट बनाउँदै गर्दा उद्योगधन्दा शिथिल थिए । विदेशबाट हुने आयात घट्दो स्थितिमा थियो भने सेयर बजारसमेत रुमल्लिरहेको थियो । यी सबै आर्थिक गतिविधिलाई विश्लेषण गरे पनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भने बढाइयो । जसकारण, लक्ष्य भेट्न नसक्ने स्थिति निम्तियो ।

लामो समय कर प्रशासनमा काम गरेका बाबुराम सुवेदी सरकारले तय गरेको राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी नभएको उल्लेख गर्छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सुवेदी भन्छन्, ‘चालु वर्षमा पनि र आगामी वर्षका लागि तय भएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी होइन ।’

उनका अनुसार सरकारले गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै नमिल्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य नभेटिएको हो । ‘अब योजना आयोगबाटै व्यवस्थित नीति बनाउनुपर्ने समय आइसकेको छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘राजस्व सङ्कलनका लागि संरचनागत सुधार नै गर्नुपर्ने बेला आइसकेको हो ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल आगामी वर्षका लागि तय भएको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने बताउँछन् । सरकारले २३ प्रतिशतको लक्ष्य तय गरे पनि त्योअनुरुप राजस्व सङ्कलन नहुने उनको तर्क छ ।

व्यावसायिक क्षेत्र सुस्त बनेको तथा बजारमा उत्पादन र माग घटेका कारणले यो राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने उनको विश्लेषण छ । ‘सरकारले २३ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि लक्ष्य लिएको छ,’ अग्रवाल थप्छन्, ‘चालु वर्षमा लिइएको लक्ष्य पूरा भएको छैन । यसमाथि आगामी वर्ष थप लक्ष्य बढाइएको छ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

निकेश खत्री
निकेश खत्री

खत्री रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप