काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको मुद्दा शुक्रवार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिँदै छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिने गरी जाहेरी समेत परेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिट यसअघि पेशी पर्दै सरेको थियो ।  आज दुई न्यायाधीशको इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ गर्ने छ। 

यो विवाद सर्वोच्च पुग्नुको कारण महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्र थियो । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट दिँदै कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान,अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि सो पत्र खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको थियो ।   सोही माग बोकेर रिट निवेदन सर्वोच्च पुगेका  थिए । सुरुमा उक्त रिट दरपिठ भएपनि पछि न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि पुन दर्ता भएको थियो । 

दर्ता भएपछि सर्वोच्चले पोखरामा दर्ता भएको जाहेरी देखि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रहेको अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्चमा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी बारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ । यी प्रमाणहरूको आधारमा दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले निर्णय दिने छ । 

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेले तत्कालका लागि सफाइ पाउने छन् भने अन्तरिम आदेश जारी गरेमा उनको मन्त्री पद धरापमा पर्ने छ।