काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री र सचिवहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकले यातायात व्यवस्थापन तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण सहमति गरेको छ । 

आइतबार एक महिनाको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले लाइसेन्स छपाइ तथा वितरण समयमा हुन नसकेको र यसबाट सेवाग्राहीलाई परेको असुविधालाई मध्यनजर गरी लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट पनि लाइसेन्सको विद्युतीय पत्र हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

यस्तै प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालहरुबाट जारी हुने राजश्व रसिदलाई हार्ड पेपरमा कार्डको रुपमा स्तरीकरण गरी सोही रसिदमा क्युआर होड र फोटो समेत अंकित हुने गरी रसिद उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए ।  यस्तै इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाइने पनि दाहालले जानकारी दिए । 

यसैगरी सवारीको चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षा लिने, राजश्व लगायतका सेवा प्रवाहमा हुने भिडलाई व्यवस्थित गर्न तीन महिनाभित्र प्रदेश सरकारले क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि लागू गरिसक्ने उनले बताए । 

यस्तै प्रदेश मातहतका सबै यातायात कार्यालय र सेवा कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमतित्रका लागि लिइने लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा बायोमेट्रिक एटेन्डेन्सलाई अनिवार्य गराउन आवश्यक उपकरण र प्रणाली तीन महिनाभित्र जडान गरिसक्ने र यसमा विभागले प्राविधिक सहयोग गर्ने समेत दाहालले बताए । 

यसैगरी  सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी केन्द्रीय तथ्याङ्क  यातायात व्यवस्था विभागमा रहने गरी र देशभर एउटै मापदण्ड र स्पेशिफिकेसन अनुसार प्रदेशले सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआर कोडसहितको) छपाइका लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सोका लागि विभागले आवश्यक प्राविधिक सहजीकरण गर्ने दाहालले बताए ।