काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा संरचना निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, नो कन्स्ट्रक्सन जोन र सुकुम्वासी सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सोको कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 

मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत माओवादीले “काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाहरूमा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४”मा तोकिएको दूरीमा २० मिटर थप गरी नयाँ मापदण्ड बनाई त्यसलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन हुने गरी लागु गरिएमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी, जनजाति, धर्म–संस्कृतिलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै नो कन्स्ट्रक्सन जोनमा नयाँ निर्माणका लागि अनुमति नपाउँदा कतिपय सर्वसाधारणले सर्वोश्व गुमाउन सक्नेतर्फ पनि माओवादीले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

साथै स्ववासी तथा बेनिस्सा जग्गा दर्तालाई विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यकावासी जनतालाई आफ्नो जमिनको मालिक बनाउन आवश्यक रहेको पनि माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  यसका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्न आवश्यक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

माओवादीले काठमाडौँ उपत्यकावासी जनताको हक, हित, अधिकार र पहिचानको पक्षमा निरन्तर उभिइरहेको र उभिइरहने प्रतिबद्धता समेत सोही विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।