काठमाडौँ । पूर्व शिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षाको सुधारका लागि १२ बुँदे सहमति हुनुपर्ने बताएकी छन्। शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठले विगतमा राजनीतिक दलहरूबिच १२ बुँदे राजनीतिक सहमति भएझैँ शिक्षाको विकासका लागि समेत १२ बुँदे सहमति गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।

‘दलहरूबिच १२ बुँदे सहमति भयो। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि त्यसरी नै दलहरूबिच सहमति हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

दलहरूले शिक्षाको विकासका लागि गरेको घोषणापत्र तथा बाचापत्रका आधारमा सहमति गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यसअघिका विद्यमान ऐनमा के के कुराको कमी छ त्यसमा नभएका कुरा ल्याउनुपर्ने बताइन् । 

‘मन्त्रालयको तर्फबाट अहिलेको कानुनमा के के छ, विधेयकमा के के छैन ? किन विधेयक ल्याउन खोजेको हो त्यो ल्याउनुपर्छ । कानुन नभएर नचलेको होइन। त्यसको कार्यान्वयन नभएर समस्या देखिएको हो,’ उनले भनिन्। 

अहिलेको विधेयकमा शिक्षकको विषय बढी भएकाले विधेयकलाई शिक्षा विधेयक भन्दा पनि शिक्षक विधेयक भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

विद्यार्थी केन्द्रित विधेयक बनाउने हो भने शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । अहिलेको विधेयकमा राखिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।