काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानुनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको बताएका छन् । पोखरामा मंगलबारदेखि अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘कतिपय कानुनको अभावले सङ्घ र प्रदेशबिच खाडल र अन्तर्विरोध देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अलमलिने अवस्था छ ।’

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सरकार मात्र होइन सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले विगतमा भएका अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनले कानुन निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुकूल कानुन निर्माणको काम ढिला भएको त्यसका लागि संसद्ले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन तथा संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।