काठमाडौँ ।  संसदमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विद्येयकको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति नेकपाले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा महासचिव विप्लवले नेपाल सरकारले पुस ७ गते ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिन गरेको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफै पछि फर्किन्नु, छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुग्रन खोजेको प्रष्ट भएको विप्लवको जिकिर छ । विज्ञप्तिमा विप्लवले राजनीतिक दलमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदर गर्नेगरी वर्तमान कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाद्वारा विधेयक प्रस्ताव गर्नुले सरकार तीन बुँदे सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको भान भएको उल्लेख गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा विप्लवले सरकारको धम्कीले जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन नरोकिने पनि बताएका छन् । ‘न्यायपूर्ण आन्दोलनमा जोसुकैबाट आउने धम्की र विषयान्तर गर्ने प्रयत्नले रोक्न सकिन्न । जनतामाथि हुने दमन र षड्यन्त्रको विरुद्ध विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहन्छ’, विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।