काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१ (अध्यादेश)प्रति नेकपा(बहुमत)ले आपत्ति जनाएको छ । आइतबार बहुमतका महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् । 

ओली सरकारले संसद् बैठक छलेर ल्याएको अध्यादेश माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए । ‘भूमि ऐन, २०२१ मा संशोधनको दफा १२ ‘छ’मा घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भएता पनि १२ खण्डको (ङ को १) बमोजिमको घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ’, अध्यादेशको उल्लेखित बुँदामा बहुमतले आपत्ति जनाएको हो । 

त्यसैगरी (१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्दा घर वा अपार्टमेन्ट व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने खरिद कर्ताको स्वतः १२ ‘क’को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा हुने बुँदामा पनि उसले विरोध जनाएको छ । 

‘यी दुई प्रावधानले एकातिर विगतमा लगाउँदै आएको जग्गा सम्बन्धी हदबन्दीलाई खारेज गरेर नेपालका जग्गा दलाल, धनी पुँजीपतिको हातमा जमिन केन्द्रित हुन पुग्दछ र भूमिहीनहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ । दोस्रो सार्वजनिक रूपमा रहेका तर कब्जा गरिएका जमिनलाई वैधता दिने छ । तेस्रो, सत्ताको आडमा कब्जा गरिएका हदभन्दा बढी जमिन कानुनी रूपमा नै उपयोग गर्नेहरूको नाममा हुने छन् । यस्ता विधेयक अधिक विवादित ललिता निवास, अन्नपूर्ण, गिरीबन्धु टी–स्टेट, बाँसबारीजस्ता अतिक्रमित भूमि कब्जा गरेका व्यक्तिहरूका पक्षमा रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ’, बास्तोलाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।    

साथै बैंक, सहकारी, वित्तीय संस्था, मिटर ब्याजमार्फत गरिब जनताको कब्जा गरिएका जमिनले वैधता पाउने र यसले गर्दा झनै ठुलो सङ्ख्याका जनता भूमिहीन बन्दै जाने तथा  भूमि दलाल, सत्तासीनलाई भूमिदान गरेका भनिएका व्यक्ति वा संस्थाले अतिक्रमण गरेको जमिन कानुनी रूपमा नै उनीहरूको हुने बहुमतको मूल्याङ्कन छ ।  तसर्थ उक्त अध्यादेश जुन विधेयकका रूपमा संसद्मा पठाइएको छ, त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यसो नगरिएमा  विधेयक प्रस्ताव गर्ने, त्यसलाई पारित गर्ने, उक्त विधेयकबाट लाभान्वित हुनेका विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।