काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले यस्तो बताएका हुन् । 

सहसचिव भट्टले देशभरका सबै गुठीहरूको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको बताए । उनले मोही किसानका समस्या समाधान गर्नको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने समेत बताए । उनले राजगुठी, सरकारी गुठी र निजी गुठीको समस्या समाधान हुनेगरी मौजुदा कानुनमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि लागिपरेको बताए । उनले मौजुदा कानुनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई सम्बोधन नगरेको कारण गुठीहरूमा समस्या भएको बताए । 

उनले भने, ‘मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सकेसम्म सबै गुठीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि मौजुदा कानुनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि लागि परेका छौँ । मौजुदा कानुनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई नदेखेको हुनाले यो समस्या भएको हुनाले यी समग्र गुठीहरूको समस्या समाधान हुने गरी काम भइराखेको छ ।’

गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितले संविधानले मोहीको हक स्थापित गरेको भएपनि मोहीको हक राजगुठीमा मात्र लागू हुने बताए । निजी गुठीमा मोही लागू नहुने उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूले गुठी आफैँ निजी नहुने भनेपनि मोहीको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले स्वर्गद्वारी गुठीका समस्याहरूलाई संस्थानले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वयन गरी गुठीका समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘संविधानले मोहीको हक स्थापित गरेको छ । मोहीको हकको विषय पनि राजगुठीको विषयमा मात्र लागू हुन्छ । यहाँ निजी गुठीमा मोही लाग्दैन भन्ने नै हो । म कानुनको विद्यार्थी भएको कारण सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई समेत पुनरावलोकन गरिरहेको छु । त्यो आदेशहरूले गुठी चाहिँ आफैँमा निजी हुँदैन भन्छ एकातिर । हामीले मोहीको हकको कुरा गरिरहेका छौँ । हामीले सर्वोच्चको फैसलालाई कोटली इग्नोर गरेर जाने अवस्था पनि छैन । नजिर पुरानो हुँदैन भन्ने नै हुन्छ ।’

बैठकमा सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । दाङ देउखुरीका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले काठमाडौँमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । ३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीको मोही बसेको दाङमा कुल १ हजार ५० बिघा जमिन गुठीअन्तर्गत छ । पीडितहरूसँग भएको मोहीयानी पुर्जा २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेशसमेत जारी गरी खारेजी गरिएको थियो । त्यसपछि अन्यायमा परेको ती परिवारले भन्दै गत वर्ष २०८० फागुन ७ देखि १ महिना लामो आन्दोलन दाङमा आन्दोलन गरेको थियो । सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता भएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।