काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपालको संविधानमा किटानका साथ व्यवस्था गरेको प्राथमिक तहसम्मको नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल शिक्षक संघ स्थानीय कार्यसमिति काठमाडौँ महानगरपालिका पाँचौँ स्थानीय सभालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै महरले उक्त कुरा बताएका हुन्।

'संसद्मा थन्किएर बसेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई तुरुन्त पारित गरियोस्। अन्य विधेयक पारितमा पनि संसद्को ध्यान जाओस्। सांसदहरूले देशको कानुन बनाउनुभन्दा पनि राजनीतिमै बढी ध्यान दिएकाले विधेयकहरू नबनिरहेको अवस्था छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ,' उनले भने। यस्तो समस्याले जनताले वर्गीय हकहितका कुरा नपाएको महरको गुनासो छ।

यसका साथै विद्यालय ऐनमा आएका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरूको रायलाई पनि स्थान दिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

शिक्षकको सेवा सुविधामा पनि राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने महरले औँल्याएका छन्। 'शिक्षकलाई निजामती सरहको सेवा सुविधा दिइनुपर्छ। प्रधानाध्यापकको अलगै व्यवस्था गर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिने, तालिम र परीक्षणमा ध्यान दिने कुरामा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ। गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ', महरले भने।

नेपाली कांग्रेस खुला बजार अर्थनीतिमा विचार राख्ने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि पार्टीले संरक्षण गर्ने महरले बताए। निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणका लागि कांग्रेस जनतासँगै रहने उनले प्रस्ट पारेका छन्।

'नेपालको संविधानमा लेखिएको थ्रीजी अवधारणामा हामी अडिग छौँ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणा अनुसार देशको अर्थतन्त्र चल्छ। यसमा कांग्रेस प्रतिबद्ध भएर काम गर्छ,' उनले भने।

यतिबेला कांग्रेस शिक्षा नीति निर्माणमा जुटेको उनले बताए। शिक्षा नीति निर्माणका लागि देशभरका ९ लाख सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालिएको र सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर नीति निर्माण गरिने उनको भनाइ छ। त्यही शिक्षा नीति पार्टीबाट पारित गरेर संसद्लाई बुझाइने महरले बताए।