काठमाडौँ । एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा जोडिएको विवादका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय बारेको सूचना दिन अस्वीकार गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार युवराज सफलले माग गरेको सूचनामा कार्यालयले सूचना नदिएको हो । 

‘...सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमको ‘सार्वजनिक महत्वको काम’ ऐ को खण्ड (ग) बमोजिमको सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्तरगत पर्ने नदेखिएको र ऐ। ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) अन्तर्गत पर्ने देखिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ’, कार्यालयले सोमबार उपलब्ध गराएको सूचनासम्बन्धी जवाफ पत्रमा उल्लेख छ । 

सफलले गत फागुन १२ गते यस सम्बन्धमा सूचना माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । शान्ता पहाडीको जाहेरीले शर्माविरुद्ध दास बनाउन नहुने कसुरमा मुद्दा चलाउने–नचलाउने सम्बन्धमा हाल सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कुनै निर्णय भएको नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, निवेदनमा  मुद्दाको निर्णयलगायतको सम्पूर्ण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान गर्न माग भए पनि कार्यालयले दिन अस्वीकार गरेको हो । 

यसअघि नै एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यसैबिच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने प्रदेश सांसदले बालिकालाई बन्धक बनाएर श्रम शोषण गरेको भनिएको घटनामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार पछि आयोगले स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान गरिरहेको हो ।  शर्माले राजधानीको धुम्बाराहीस्थित निजी निवासमा बालिकालाई ६ वर्षदेखि बन्धक बनाएर श्रम शोषण गरेको आरोप छ।