काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।  बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको छलफलपछि उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भएको थियो । निणयार्थ पेस हुँदा बहुमत सांसदले अध्यादेशको पक्षमा उभिएका थिए । 

त्यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । अस्वीकारको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका सांसदले अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् । 

जोशीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामा त्रुटि रहेको दाबी गरे । पाण्डेले संसदमा विचाराधीन विधेयक हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याइएकाले अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । 

यसैगरी दुर्गा राईले पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्न आग्रह गरिन् । उनले अध्यादेशमा रहेका कानुन आम नागरिकको विपक्षमा रहेको उल्लेख गरिन् भने रास्वपा सांसद शिशिर खनालले अध्यादेश आपत्कालीन अवस्थामा मात्र जारी गर्न सकिने धारणा राखे । 

त्यसपछि सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।  त्यसक्रममा उनले सुशासन अहिले सरकारको मात्र नभएर विपक्षीसहित सबैको चुनौती रहेकाले विपक्षी सांसदहरूले गरेको विरोधको औचित्य नभएको बताए । उनले अध्यादेश ल्याएर सरकारले कुनै गैरसंवैधानिक काम नगरेको जवाफ पनि दिए । 

एउटा विधेयक पास गर्न चार पाँच वर्ष लाग्ने गरेको भन्दै तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि अध्यादेश जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उक्त अध्यादेश अन्तर्गत १२ वटा कानुनको संशोधन गरिएको छ ।