जनकपुर । सरकारको दोहोरो नीतिले चुरेक्षेत्रको विनाश भएका कारण मधेस प्रदेशमा सिँचाइ समस्या उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । 

विश्व पानी दिवसका अवसरमा जनकपुरधाममा आयोजित ‘भूमिगत जलको दिगो विकास र व्यवस्थापनका लागि चुनौती र अवसरहरू’ विषय गोष्ठीमा यस्तो बताइएको हो । 

कार्यक्रममा मधेस सरकारका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवले भूमिगत जल विकास र दिगो व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको नीति र योजना बाधक रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘भूमिगत जल क्षेत्रमा हाल उत्पन्न समस्याको प्रमुख कारण चुरे वनजङ्गल विनाश, चुरेबाट निस्किने नदीनालामा गिट्टी–बालुवा उत्खनन रोक्नु र भूमिगत जलको दोहन हो । भूमिगत जल विकास तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि वाटर लेभल रिचार्ज अतिआवश्यक भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनपुर्नेमा उनले जोड दिए ।

सङ्घीय सरकारले एकातिर चुरेको वनजङ्गल विनाश नियन्त्रणका नाममा बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्चंदै आएको अर्कोतिर सरकारले नै बस्ती विकास र विभिन्न सडक निर्माणको नाममा विनाशलाई प्रश्रय दिइरहेको मन्त्री यादवको आरोप छ । यति मात्र होइन नदीनालामा जम्ने बालुवा गिट्टी उत्खननमा रोक लगाउँदा हाल नदी र खेतीयोग्य जग्गाको तह बराबर भएकाले थप समस्या उत्पन्न भएको उनले गुनासो गरे ।

अब मधेश प्रदेशले भोगेका समस्या र पानीका चुनौतीलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्ने ढाँचा तयार पार्न सरकारी निकाय, स्थानीय समुदाय, अनुसन्धान समूह र नागरिक समाजका संस्था तथा वकालत समूहबीच साझेदारी र सहकार्य आवश्यक छ । प्रदेश सरकार यसका लागि प्रयासरत रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । 

वातावरण ऊर्जा तथा जल अनुसन्धान केन्द्र (सिआरइइडब्लु) द्वारा आयोजित गोष्ठीमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खङ्गले प्रदेश सरकार सिँचाइको विकासमा योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।