काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत गरेको छ । सभाको आइतबारको बैठकले प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा यसअघि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकमाथि संशोधन हाल्न चाहने सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संघीय संसद सचिवालयमा ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न सक्नेछन् । सरकारले विभिन्न १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्दै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

*यसअघिको समाचारमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।