काठमाडौँ।  चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म)मा सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन तथा क्रियाकलापमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले शत प्रतिशत अंक ल्याएको थियो । 

सो अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने कामको ३५ प्रतिशत पनि काम नगरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय फेल हुँदा पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भने ८०.५५ प्रतिशत अंक ल्याएका थिए । 

तर मन्त्रीको रिपोर्ट कार्डमा अब्बल मानिएका उही पर्यटन मन्त्री पाण्डेले सम्हालको मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च भने १५ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको फागुनसम्मको कार्यप्रगतिबारे मन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजित ११ अर्ब ९१ करोड २३ लाख थियो । जसमा चालुतर्फ २ अर्ब ४९ करोड १८ लाख बजेटमा फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ३१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात ५२.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च भने न्यून देखिएको छ । विनियोजित पुँजीगत २ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख बजेटमा ४४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.७३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको समितिलाई जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटमा एक अर्ब ७६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३२.९७ प्रतिशत मात्रै वार्षिक बजेटमा खर्च गर्न सफल भएको छ ।

सांसदहरूले मन्त्रीहरूको रिर्पोटमा अब्बल मानिने तर मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा भने आलोचना गरे । सांसदहरूले मन्त्रीमा अब्बल सावित भएजस्तै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा पनि प्राथमिकता दिएर काम गर्न सुझाव दिए । 

नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । पर्यटन मन्त्रीले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धिमा विशेष प्राथमिकता राखेर काम गर्दा मात्रै पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास हुन सक्ने तर्क गरे । 

त्यस्तै,नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर राणाले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अन्य मन्त्रालयको भन्दा कम देखिएको बताए । उनले आठ महिनासम्म पनि १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको भन्दै कम हुनुको कारण के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । सांसद राणाले पर्यटन बोर्डको खर्च कम भएकाले त्यसलाई खर्च गर्ने मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड र शतप्रतिशत अंक पाउँदा पनि पुँजीगत खर्च चिन्ताजनक देखिएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारण समितिलाई जानकारी दिन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले राम्रो अवार्ड पाउँदै गर्दा पनि र उच्च मूल्यांकन हुँदै गर्दा पनि योचाहिँ अलि चिन्ताजनकजस्तै देखियो कि यसको कारणचाहिँ के हो ?’ 

मन्त्रालयका निमित्त सचिव इन्दु घिमिरेले पूर्वाधारका कार्यक्रम पर्यटन विभागअन्तर्गत भएको र त्यहाँ कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकेको बताइन् । त्यसैले पुँजीगत खर्च कम भएको उनको भनाइ थियो । उनले पर्यटन विभागको केन्द्रमा मात्रै कार्यालय रहेका र प्रदेश स्थानीय तहमा नभएकाले स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्न अख्तियारी दिएर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताइन् ।

निमित्त सचिव घिमिरेले टाकुरा पर्यटन भनेर ठुला पूर्वाधारमा बजेट भएको तर त्यो कार्यक्रममा डीपीआरसमेत तयार नभएकाले काम गर्न समस्या भएको बताइन् । उनले डीपीआरसमेत नहुँदा बजेट खर्च नभएकाले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरिन् ।

हवाई टिकटमा भ्याट हटाउन सांसदहरूको माग

गत वर्ष बजेटमार्फत सरकारले एयरलायन्सको टिकटमा भ्याट लगाएकाले त्यो हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । हवाई टिकटमा भ्याट लागेपछि देशको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा असर पारेको उनीहरूको भनाइ थियो । आगामी बजेटमार्फत यो हटाउन अधिकांश सांसदले सुझाव दिए ।

पूर्वपर्यटन मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले टिकटको भ्याट हटाए नेपालको पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्ने बताए । ‘विमानको टिकटमा रहेको भ्याट हटाउँदा पर्यटक बढ्छन् । टिकट महँगो हुँदा यात्रुसमेत कम भएका छन् ।’ भ्याट लागु गर्दा पर्यटन आगमनमा समेत असर परेको उनले उल्लेख गरे । 

नेपाली कांग्रेका सांसद उदयशमशेर राणाले पनि यस्तो भ्याटले पर्यटन क्षेत्रमा असर गरेकाले प्लेन टिकट बाहिरबाट किन्ने धेरै भएका बताए । यो भ्याटका कारण अहिले नेपालबाट थाइल्यान्ड जान सस्तो भएको तर नेपाल आउन महँगो भएको उनको जिकिर थियो । 

एमालेकै अर्का सांसद भीमप्रसाद आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय विमानको टिकटमा भने भ्यान हटाउन आवश्यक भएको बताए । यस्तो भ्याटकै कारण पयर्टकको कुल खर्चको ६० प्रतिशत हवाई भाडामा सकिएको उनको बुझाइ थियो । यसले नेपाल आउने पर्यटकमा कमी ल्याएको उनले बताए ।

निरन्तर छलफलमा छौँ – मन्त्री पाण्डे

मन्त्री पाण्डेले भने भ्याट फिर्ताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए । भ्याट छुटको विषय अर्थमन्त्रालयको विषय भएकाले आफूले केही गर्न नसकेको बताए । ‘भ्याटबाट ८ अर्ब राजस्व उठ्ने भएका कारण यसरी छुट दिँदा राजस्व कहाँबाट आउँछ भन्ने अर्थमन्त्रालयको कन्र्सन छ । हामीले बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । मन्त्री पाण्डेले स्वदेशी र विदेशीलाई हवाई टिकट मूल्यमा ठूलो असमानता रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयकी निमित्त सचिव घिमिरेले हवाई टिकटको भ्याटबाट पनि सरकारले बजेटको अनुमान गरेकाले तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नभएको र करसम्बन्धी नीति चालु आर्थिक वर्षमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने अर्थमन्त्रालयले भनेको बताइन् । 

मन्त्रालयले पर्यटन बोर्डमार्फत समिति बनाएर हवाई टिकटमा भ्याट ल्याउँदा पर्ने असर, फाइदा र आम्दानीका विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले भनिन् ।

वायु सेवा निगमलाई पुनर्संरचना र निजगढ अघि बढाउन माग

सांसदहरूले नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले अहिलेकै अवस्थामा निगम चल्न नसक्ने भन्दै बजेटमार्फत वा मन्त्रालयले योजना बनाएर तत्काल गर्न सुझाव दिए । एमाले सांसद आचार्यले निगमलाई पुनर्संरचना गरी विमान थप्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले वायुसेवा निगममा विमान लिज पर्चेज गरेर भए पनि संख्या थप गर्न आग्रह गरे । निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ भइसकेको उनले बताए । कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले निजगढ विमानस्थल नबने फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग) को औचित्य नभएको बताए ।

मन्त्री पाण्डेले निगमको विषयमा नेपाल एयरलाइन्सलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । एयरलाइन्सलाई सुचारु गर्न लिजमा जहाज थप्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । नागरिक उडड्यनको क्षेत्रमा कुनै पनि वेला नतिजा आउने गरी तदारुकताका साथ काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । 

मन्त्री पाण्डेले सबैतिरबाट सीधा उडानका लागि प्रस्ताव आएकाले इन्डोनेसिया र फ्रान्ससँग हवाई सम्झौता अघि बढाइएको बताए । 

गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्र्रिय विमानस्थल तथा पोखरा अन्तराष्ट्र्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालनका सम्बन्धनमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्ययोजना कार्ययोजना स्वीकृत गराई लागू गरिएको समेत जानकारी गराए । 

आगामी वर्ष बजेट सिलिङ घट्यो 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि बजेट सिलिङ घटेर आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ९ अर्ब ५१ करोड २३ लाखको सिलिङ आएको बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु खर्चका लागि २ अर्ब ४९ करोड ८३ लाख र पुँजीगत खर्चका लागि ३ अर्ब ५० करोड १३ लाख रुपैयाँको गरी कुल ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाखको सीमा आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

पूर्वमन्त्री तामाङले बजेटको सीमा निर्धारण अर्थमन्त्रीको हातमा रहेकाले गत वर्षभन्दा पनि यो वर्ष बजेट घटेर आएको बताए । उनले हरेक वर्ष बजेट कम हुँदै जाँदा पर्यटन क्षेत्रको काम गर्न समस्या हुने बताए । 

मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयको क्षमता र सीमा हेरेर सांसदहरूलाई आयोजना राख्न आग्रह गरे । उनले हरेक जिल्लामा विमानस्थल राख्न माग हुँदै आएकाले सम्भावना नभएको बताए । बजेटको सीमितताका आधारमा मात्र आयोजनाहरू अघि बढाइने उनले बताए । 

उनले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई निकायमा विभाजन गर्ने सम्बन्धी विधेयकहरू मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई १४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने समेत बताए  । पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाएर त्यसको विषयमा अध्ययन समेत भएको जानकारी समितिलाई दिए ।