हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सूचिमा रहेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानले प्रदत्त गरेको एकल अधिकारको यातायातसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा संघीय सरकारविरुद्ध संविधानको धारा २३७ को उपधारा २ (क) बमोजिम संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

प्रदेशको एकल अधिकारको सूचिका रहेको ट्याक्सी व्यवस्थापन तथा मापदण्डबारेमा विगतमा अदालतमा मुद्दा परेको र सो मुद्दामा मापदण्ड बनाउने अदालतको आदेश भएअनुसार संघीय सरकारले तयारी गरेकाले सोविरुद्धमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा मद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । 

सो विषय प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको विषय रहेको बुझि अदालत र संघीय सरकारबाट भएका कामका बारेमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ । योसँगै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध २ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले गत २०८० भदौ १३ मा पहिलो पटक संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्धमा रिट दायर गरिएको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

रिट निवेदनमा संघीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाइ व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दावी गर्दै दायर भएको मुद्दा अझै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।