आज देशका सडकमा फेरि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने वा गोल्डेन ह्यान्डसेक व्यवस्था गर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने वा सेवा–सुविधा दिने, बालकक्षाका शिक्षकलाई सेवा आयोगबाट स्थायित्व प्रक्रियामा लैजाने लगायत २२ बुँदे माग राखेर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको ग्रेड कम रहेको छ । यस खालका विभेदलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

हातमा झन्डा, मुखमा नारा र आँखामा आक्रोश बोकेर उभिएका शिक्षक आफ्नो माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन् । सरकारसँग उनीहरूको माग छ— कानुन पारित होस्, अधिकारको सम्मान होस्, अनि शिक्षा प्रणालीमा सुधार होस् । तर यी नाराभित्र कतै एउटा मौन प्रश्न पनि गुन्जिरहेको छ— किन सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् ? के त्यो विद्यालय यति कमजोर छ, जहाँ उनीहरूले पढाउँछन् ? के त्यही कक्षामा गरिबका छोराछोरीलाई भविष्यको सपना देख्न लगाउनु उचित हो ? यो प्रश्न केवल व्यवस्थामाथिको आक्रोश होइन, गहिरो आत्मसमीक्षा हो । आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने शिक्षकले अरूका छोराछोरीको भविष्यको जिम्मा कसरी लिन्छन् ? शिक्षकहरूले आफ्ना सन्तानलाई आफैँ पढाउने सरकारी विद्यालय वा पायकको सरकारी विद्यालयममै भर्ना गर्नुपर्ने बुँदा पनि थपिनुपर्छ, शिक्षकको मागमा । 

यो प्रस्ताव शिक्षकलाई कमजोर बनाउने होइन, बरु सशक्त बनाउने सुरुवात हो । यो प्रस्ताव निन्दा होइन, एक ऐना हो, जसमा शिक्षाले आफ्नो अनुहार हेर्न सक्छ । शिक्षक आन्दोलन जायज छ तर त्यो आन्दोलन तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब शिक्षकले आफ्नै जीवनमा उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् । शिक्षक स्वयंले सरकारी विद्यालयमा विश्वास गर्दैनन् भने अरुले किन गर्ने ? आज कक्षा १२ को परीक्षा सँघारमा छ । लाखौँ विद्यार्थी एकाग्रता र आशाका साथ तयारी गरिरहेका छन् । आन्दोलनका कारण पढाइ रोकिएला केही दिन तर सपना भने कहिल्यै रोकिँदैन । त्यो सपना साकार पार्न सघाउने भूमिका शिक्षककै हुन्छ ।

पाठ्यक्रम पढाउने मात्र होइनन्, समाजलाई दृष्टिकोण सिकाउने पात्र हुन् शिक्षक । जब उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने आँट गर्छन्, त्यस दिनदेखि सरकारी विद्यालय केवल जागिरको केन्द्र हुँदैन । त्यो त साझा आशा र समान अवसरको थलो बन्छ । हामी स्वीकार गर्छौं, सरकारी विद्यालयहरूमा सुधार आवश्यक छ, सुविधा छैनन्, संसाधन छैनन्, व्यवस्थापन कमजोर छ । 

किन सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् ? के त्यो विद्यालय यति कमजोर छ, जहाँ उनीहरूले पढाउँछन् ? के त्यही कक्षामा गरिबका छोराछोरीलाई भविष्यको सपना देख्न लगाउनु उचित हो ?

सुधार कसले गर्ने ? सरकारले त कानुन बनाउँछ तर त्यसलाई जीवन्त बनाउने काम त शिक्षककै हो । त्यो सुधार तब मात्र सम्भव छ जब शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी एउटै वृत्तमा उभिन्छन् । आफ्ना माग पूरा भएर कक्षाकोठा छिरेको दिन विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकबाट होइन व्यवहारबाट शिक्षा लिनेछन् । अब समय आएको छ कि शिक्षामा समानताको कुरा केवल नीति नभई अभ्यास होस् । शिक्षक केवल तलब पाउने कर्मचारी होइनन्, भोलिका कर्णधार उत्पादन गर्ने जिम्मा बोकेका राष्ट्रसेवक हुन् । सरकारी शिक्षकले नै आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् भने प्रश्न उब्जन्छन् — आफ्नै छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने विद्यालयमा अरूका छोराछोरीलाई कुन नैतिकताले पढाउँछौँ ? सरकारी विद्यालय ठिक छैन भने शिक्षकहरु किन त्यसलाई सुधार्न लाग्दैनन् ? आजको आन्दोलनले केवल ऐन पारित होस् भन्ने चाहना मात्रै नगरोस्, त्यो चाहनाभित्र एउटा गहिरो सन्देश होस् । शिक्षकहरु सुधारका संवाहक हुन्, उपभोक्ता होइनन् ।

सरकारले पनि यथाशीघ्र शिक्षकको आवाज सुन्नुपर्छ । संवाद होस्, सहमति होस्, अनि समाधान होस् । विद्यार्थीको भविष्य बिच बाटोमा नछाडियोस् । सरकारी विद्यालय यस्तो होस्, जहाँ शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी पढाउन नहिच्किचाउन् । त्यस दिन शिक्षा समान हुनेछ, अवसर साझा हुनेछ र शिक्षकको आत्मसम्मान झनै उँचो हुनेछ । यस कार्यमा उदाहरणीय बन्ने साहस शिक्षकले गर्नुपर्छ । आफ्ना सन्तानलाई आफू कार्यरत सरकारी विद्यालयमै अनिवार्य रूपमा पढाउने आँट गरेका दिन शिक्षकहरु एउटा आन्दोलन, एउटा प्रेरणा र एउटा उज्यालो बन्नेछन् ।
(सिलवाल चिल्ड्रेन भिजन नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)