बुधबार, ०३ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
अनुदान

दैलेखको ठाटीकाँधका ९७ शिक्षक–कर्मचारी एक वर्षदेखि तलबविहीन

‘एउटा बाटो तय गरिदिएको भए बरु हामी देश जान्थ्यौं’
बुधबार, ०३ असार २०८३, १० : ०२
बुधबार, ०३ असार २०८३

सारांश

  • पश्चिम दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका ९७ शिक्षक र कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् ।
  • तलब नपाएपछि शिक्षकहरूले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।
  • गाउँपालिकाले तलब नदिई नयाँ शिक्षक नियुक्त गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई गैरजिम्मेवार कदम भनेका छन् ।

सुर्खेत । पश्चिम दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका ९७ जना शिक्षक तथा कर्मचारीले विगत एक वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । गाउँपालिका आफैँले अनुदान कोटामा नियुक्त गरेका शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय सहयोगीहरूले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएका हुन् ।

गाउँ कार्यपालिका र स्थानीय सरकारसँग पटक–पटक सहमति तथा सम्झौता भए तापनि पारिश्रमिक नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘हामी त न घरको न घाटको भयौँ । पारिश्रमिक नपाउँदा घरखर्च चलाउनै मुस्किल भइसक्यो,’ एक शिक्षकले दुखेसो पोखे, ‘कि त पारिश्रमिक दिनुपर्‍यो, हैन भने तिमीहरू नपढाऊ भनिदिनुपर्‍यो । एउटा बाटो तय गरिदिएको भए बरु देश (भारत) गएर रोजगारी गथ्र्यौं ।’

ती शिक्षकका अनुसार उनीहरू एक वर्षदेखि बिना पारिश्रमिक अध्यापन गराइरहेका छन् । पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि मंगलबार संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनको तयारी गरिएको गाउँपालिका अनुदान शिक्षक संघर्ष समितिका सचिव रविलाल देवकोटाले बताए ।

‘एक वर्षभन्दा बढीको पारिश्रमिक भुक्तानी भएको छैन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस विषयलाई समेटिने छाँटकाँट देखिएन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बुधबार (आज) देखि पालिकाभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने र असार ५ गतेदेखि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, लेखा शाखा तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ‘आफ्नै पारिश्रमिक पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, योभन्दा दुःखद कुरा अरू के हुन सक्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष रक्षबहादुर शाही सकारात्मक देखिए पनि कर्मचारी र वडाध्यक्षहरूले असहयोग गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाले एकातिर कार्यरत शिक्षकलाई तलब दिएको छैन भने अर्कोतिर सोही प्रकृतिका नयाँ शिक्षकहरू नियुक्त गरिरहेको छ, जसलाई गाउँपालिकाको गैरजिम्मेवार कदमका रूपमा हेरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा नयाँ नियुक्ति दिइरहेका हुन् ।

‘यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि धेरै ठाउँमा अनुदान शिक्षकको दरबन्दी रिक्त भएको थियो । नियुक्ति नगरौँ भन्दाभन्दै पनि सुनुवाइ भएन,’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘तलब दिन नसक्ने कर्मचारी छन् भने अर्कातिर हिसाब–किताब नगरी शिक्षक राख्न लगाउने जनप्रतिनिधि छन् ।’

photo

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप