दैलेखको ठाटीकाँधका ९७ शिक्षक–कर्मचारी एक वर्षदेखि तलबविहीन
सारांश
- पश्चिम दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका ९७ शिक्षक र कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् ।
- तलब नपाएपछि शिक्षकहरूले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।
- गाउँपालिकाले तलब नदिई नयाँ शिक्षक नियुक्त गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई गैरजिम्मेवार कदम भनेका छन् ।
सुर्खेत । पश्चिम दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका ९७ जना शिक्षक तथा कर्मचारीले विगत एक वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । गाउँपालिका आफैँले अनुदान कोटामा नियुक्त गरेका शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय सहयोगीहरूले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएका हुन् ।
गाउँ कार्यपालिका र स्थानीय सरकारसँग पटक–पटक सहमति तथा सम्झौता भए तापनि पारिश्रमिक नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘हामी त न घरको न घाटको भयौँ । पारिश्रमिक नपाउँदा घरखर्च चलाउनै मुस्किल भइसक्यो,’ एक शिक्षकले दुखेसो पोखे, ‘कि त पारिश्रमिक दिनुपर्यो, हैन भने तिमीहरू नपढाऊ भनिदिनुपर्यो । एउटा बाटो तय गरिदिएको भए बरु देश (भारत) गएर रोजगारी गथ्र्यौं ।’
ती शिक्षकका अनुसार उनीहरू एक वर्षदेखि बिना पारिश्रमिक अध्यापन गराइरहेका छन् । पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि मंगलबार संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनको तयारी गरिएको गाउँपालिका अनुदान शिक्षक संघर्ष समितिका सचिव रविलाल देवकोटाले बताए ।
‘एक वर्षभन्दा बढीको पारिश्रमिक भुक्तानी भएको छैन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस विषयलाई समेटिने छाँटकाँट देखिएन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार बुधबार (आज) देखि पालिकाभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने र असार ५ गतेदेखि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, लेखा शाखा तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ‘आफ्नै पारिश्रमिक पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, योभन्दा दुःखद कुरा अरू के हुन सक्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष रक्षबहादुर शाही सकारात्मक देखिए पनि कर्मचारी र वडाध्यक्षहरूले असहयोग गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाले एकातिर कार्यरत शिक्षकलाई तलब दिएको छैन भने अर्कोतिर सोही प्रकृतिका नयाँ शिक्षकहरू नियुक्त गरिरहेको छ, जसलाई गाउँपालिकाको गैरजिम्मेवार कदमका रूपमा हेरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा नयाँ नियुक्ति दिइरहेका हुन् ।
‘यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि धेरै ठाउँमा अनुदान शिक्षकको दरबन्दी रिक्त भएको थियो । नियुक्ति नगरौँ भन्दाभन्दै पनि सुनुवाइ भएन,’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘तलब दिन नसक्ने कर्मचारी छन् भने अर्कातिर हिसाब–किताब नगरी शिक्षक राख्न लगाउने जनप्रतिनिधि छन् ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शान्तिका लागि ट्रम्पसँग दक्षिण कोरियाको आग्रह
-
सेफ सन्तोष साहले पक्राउ प्रकरणबारे दिए प्रष्टीकरण
-
एभरेष्ट बैंकका कर्मचारीको अवकाश कोष व्यवस्थापन नागरिक लगानी कोषले गर्ने
-
सानदार लयसहित मैदान उत्रिँदै केन, गोल्डेन बुटमाथि नजर
-
सेनिटरी प्याडमाथिको कर हटाउँदै पाकिस्तान
-
रोजगार ऐनमा टेकेर वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन सक्ने अवस्था छैन : श्रममन्त्री यादव
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण