काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले देशका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई शङ्काकै भरमा ‘थुन्ने’ संस्कृतिको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। 

चेम्बरद्वारा आयोजित बजेटसम्बन्धी विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले कुनै पनि आर्थिक अपराध प्रमाणित नभईकन अनुसन्धानकै प्रारम्भिक चरणमा गरिने धरपकडले समग्र लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक र त्रासदीपूर्ण प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेका हुन् । 

व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक आतङ्कबाट जोगाउन र व्यावसायिक मनोबल उच्च राख्नका लागि ‘पहिला सुन्ने, अपराध प्रमाणित भए वित्तीय कारबाही गर्ने’ नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसका लागि कानुनमा ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ (अग्रिम जमानत) को कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनले अघि सारे। एउटै क्षेत्रमा धेरै सरकारी निकायहरूको हस्तक्षेप र क्षेत्राधिकार विवादका कारण व्यवसायीहरू सधैँ त्रासमा रहने गरेको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले देशमा ‘एक क्षेत्र–एक नियामक’ को व्यावहारिक अवधारणा तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। 

हालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी फितलो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा ठुलो डर पैदा गरेको स्मरण गराउँदै उनले विक्रम संवत् २०६४ सालअघि वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेख राज्यसँग व्यवस्थित रूपमा नरहेकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा राखे। वर्तमान आयकर प्रणाली पूर्ण पारदर्शी र प्रभावकारी नभएको तथा ‘सोल प्रोप्राइटर फर्म’ लाई व्यक्तिगत प्यान नम्बरबाट अलग नगरिएको तर्फ उनले सरकारको ध्यान खिचे।

पछिल्लो समय नेपालमा भएका जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने ‘बिप्पा’ जस्तै लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने र त्यस्तो नीतिमा बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए। कुनै पनि नयाँ नीति वा नियम लागू गर्नुअघि त्यसले सरोकारवालाहरूमा पार्ने प्रभावको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न उनले सरकारलाई सचेत गराए। 

यातायात व्यवस्था विभागले बिना तयारी एक्कासि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्दा एलसी खोलिसकेका, अर्डर गरिसकेका र भन्सारमा सामान आइपुगेका व्यवसायीहरू चरम समस्यामा परेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै पनि नीतिहरू सरोकारवालाहरूमा पर्ने प्रभावको अध्ययन बिना लागू गरिँदा कुनै कुनै अवस्थामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ । नीतिहरू लागू गरिनुपूर्व त्यसको प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले सहजता दिन्छ । हालै हाम्रो यो यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीको एक्कासि दर्ता रोकिदिँदाखेरि उद्यमी व्यवसायीहरू त एकपल्ट त एकदम उकुसमुकुस नै पर्न गए, किनभने न एलसी खोलेको के गर्ने, अर्डर गरेको के गर्ने, भन्सारमा आइपुगेको के गर्ने । अहिले हाल आएर सायद बागमती अञ्चलमा मात्रै एउटा फुकुवा गरिएको छ । यसर्थ कुनै पनि नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि यसरी उसको उद्यमी व्यवसायीहरूमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण भयो भने त्यसले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक स्थायित्वमा धेरै ठूलो सहजता दिन्छ । लगानीमैत्री ऐन कानुनहरू विगतमा ऐन कानुनहरू तयार एवं लागू भएपछिको प्रभावकारिताको विश्लेषण गरिँदा अब उप्रान्त आर्थिक ऐन कानुनहरूको निर्माण एवं परिमार्जनका प्रारम्भिक मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञबाट नै तयार गर्नुपर्ने सुझाव राख्न चाहन्छौँ । निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि अनुदार भावनाले ग्रसित पुरानो कर्मचारीतन्त्रबाट नै त्यस्तो मस्यौदा बनाउँदा व्यावसायिक वातावरणमा सहजता दिने सम्भावना धेरै नै न्यून रहन्छ ।’

देशको विकासका लागि प्रशासनिक फजुल खर्च कटौती गरी पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए। सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गर्दा बजारमा चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उनको दाबी छ। नेपाललाई हालको राजस्वमुखी अर्थतन्त्रबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजान आवश्यक रहेको उनले बताए। 

भन्सारमा लागू गरिएको अनलाइन डाटाबेस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै कर्मचारीहरूले अझै पनि रिफरेन्स मूल्यकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पुरानो परिपाटी नछोडेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए। भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायमा असहजता ल्याएकाले उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै बिक्री केन्द्र वा पसलहरूमा मात्र एमआरपी राख्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए।

सेयर बजारको सुधारका लागि विवादित डबल आइजीनलाई सिंगल आइजीन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, ५१–४९ प्रतिशतको सार्वजनिक संरचना कायम गर्नुपर्ने र विशेष अवस्थाबाहेक लकिङ पिरियड पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग चेम्बरले राखेको छ। भारत र युरोपेली सङ्घबिच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको निर्यातमा नयाँ चुनौती थप्ने भन्दै यसबाट नेपालका तयारी पोसाक, गलैँचा र हस्तकला लगायतका वस्तुको निर्यात प्रभावित हुन सक्ने उनले औँल्याए। आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह आवश्यक हुने भएकाले सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन उनले आग्रह गरे। 

हाल देशको कर्जा विस्तार दर निराशाजनक अर्थात् ५.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई समयमै र छिटो सम्पन्न गर्नका लागि ‘सनसेट ल’ लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन समेत अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे।