काठमाडौँ । गभर्नरको उमेरजन्य योग्यता संशोधन कार्यान्वयन नगर्न परेको रिट र उक्त रिटमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न मागसहितको पूरक निवेदनमा आज पनि हेर्न नभ्याइने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि १३ औँ नम्बरमा पेसी तोकिएकोमा उक्त रिट र निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा पठाइएको हो । आइतबार पनि उक्त रिट र निवेदन हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।

हिजो न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा उक्त रिट र निवेदनमाथि पेसी तोकिएकोमा ४० औँ नम्बरमा पुछारमा रहेको थियो ।

गएको चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र ‘मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’  संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो ।

उक्त संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते तत्काल उक्त संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन आदेशका लागि आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

यसैबिच गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टको चर्चा चुलिएसँगै गत शुक्रबार अधिवक्ताद्वयले पूरक निवेदन दिएका थिए ।