काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरिनुलाई ‘सत्ता लम्ब्याउने कलाविहीन नाटक’ भनेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शैक्षिक माफियाको दबाब र प्रधानमन्त्री ओलीकै असहयोगमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएको बेला प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय हुनुलाई माओवादीले हास्यास्पद भनेको हो ।

मंगलबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले ओलीले आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गरी जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।

‘केही दिन सत्ता भोग गर्ने कलाविहीन नाटकमात्र हो । दुई तिहाइको सरकार छ । वडा तहसम्म सरकारी संयन्त्र छ तर यी सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन छाडेर जनतालाई भ्रम पार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास देखिन्छ’, उनले भने ।

उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको औचित्य नरहेको पनि सापकोटाले प्रस्ट पारे । राज्यलाई सफल बनाउन काम गर्ने कुलमान घिसिङ, त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बराल, मन्त्रिपरिषद्मा बसेर केही नयाँ काम गर्न खोज्ने विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नेले सुशासनको कुरा गर्नु हास्यास्पद हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गरी जनतालाई भ्रममा राख्न सकिन्छ कि भनेर गरिएको यो एउटा प्रयास मात्र हो ।’

आयोगका अन्य सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, लोकसेवा आयोग, नीति आयोग र योजना आयोग लगायतका प्रतिनिधि रहनेछन् । तर सरकारले आयोग गठनको विषय आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपि सरकारका एक मन्त्रीले आयोग गठन भएको स्वीकार गरेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सुशासन कायम राख्ने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै भएकाले आफ्नो अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हुनसक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिने उनको मत छ ।

‘देशमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले उहाँले आफ्नै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्न खोज्नुभयो होला । यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । कुनै एक सर्वमान्य वा स्वतन्त्र व्यक्तिको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न वा अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई नै शक्तिशाली बनाउन पनि सकिन्थ्यो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा आयोग गठन भए पनि अख्तियारको वा अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुँदैन’, मन्त्री पौडेलले भने ।

सरकार गठन भएको १० महिनापछि ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गर्नुलाई विश्लेषकहरूले शङ्काको घेरामा राखेका छन् । सरकार गठन भएको ‘डे वान’ देखि नै ओली सरकारप्रति जनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ । ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेस र एमालेभित्रै उकुसमुकुस बढ्दै गएको छ । जनस्तरमा लोकप्रिय रहेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको बर्खास्ती, त्रिविका क्षमतावान् उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर बराल र शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य परिएको तर कांग्रेस र एमालेभित्रैकै भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरू संरक्षण दिएको विषयले सरकार चौतर्फी आलोचनामा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत नरहेको बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना ७७ वर्ष भएको अवसरमा मंगलबार पेरिसडाँडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिकता ओलीले गुमाइसकेको बताए ।

‘दुई हप्तासम्म शिक्षकहरू सडकमा छन् । डाक्टर, नर्स, लघुवित्त पीडित, कर्मचारीहरू सबै आन्दोलित छन् । यी सबै कुरामा ओलीलाई कुनै मतलब छैन । सरकारलाई सफल बनाउने राम्रा मान्छेलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको छ । भ्रष्टहरूलाई सरकार आफैँले संरक्षण दिएर राखेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली भने सुशासन, समृद्धिको पक्षमा राम्रो गर्न खोज्दा परिचालित कठपुतलीले सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको टिप्पणी गर्दछन् ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढेको छ । सुशासन सरकारको प्राथमिकतामा छ । तर केही परिचालित व्यक्तिहरू सरकारलाई असफल बनाउन लागिपरेका छन् । राम्रो काम गर्दा आलोचना हुन्छ । यद्यपि हामी आत्तिन हुँदैन’, ओलीले भने ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे ।   

‘सबै सरकारकै मानिस बसेर आयोग गर्नुको औचित्य छैन । आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । पहिला सुशासन के हो ? कसरी हुन्छ ? भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकार गठन भएको दश महिनामा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन हुनुले प्रभावकारी काम गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने ।

सरकारले सुशासन कायम राख्न वा अन्य कुनै गम्भीर विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सकिने भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने कोइरालाको मत छ । जनआक्रोशलाई थामथुम पार्न ओलीले आयोग गठन गरेको हुनसक्ने उनले बताए ।