काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय आवश्यकतालाई समेटेर आएको बताएको छ । शनिवार नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णय सुनाउँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले काँग्रेसको माग बमोजिम नै आएकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने बताएका हुन् । 

उनले कांग्रेसले संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्ने बताए । कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सरकारलाई सकारात्मक र रचनात्मक सुझाव दिने पनि बताए । नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइने निर्णय भएको बताए । 

उनले भने, ‘हिजो प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल भयो । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरू समेटिएका छन्, जुन राष्ट्रिय आवश्यकताहरू हुन् । ती कार्यक्रमहरू हामीले पनि चाहेका कुराहरूलाई समेटिएर आएका हुनाले  त्यसलाई समर्थन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक र रचनात्मक सुझावसहित त्यसको पक्षमा बोल्ने समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन बजेटमा पनि समावेश हुनुपर्छ, अगामी बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा गरियोस् भनेर निर्णय गरेका छौँ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले विधेयक निर्माणमा परिणाम देखिने गरी कांग्रेसले भूमिका खेल्ने बताए । उनले विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका सुस्त हुँदा धेरै कुरामा प्रभाव परेको जिकिर गरे । विधेयक निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन कांग्रेसले सक्रियतापूर्वक संसद् र समितिहरूमा काम गर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने,  ‘विधेयक निर्माणको गति अलिकति सुस्त भएको जस्तो हामीलाई अनुभव भएको छ, र विधेयक निर्माणको गति सुस्त हुँदाखेरि त्यसले पारेको प्रभावहरू धेरै हुने भए । विधेयक निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन कांग्रेसले सक्रियतापूर्वक ढंगले संसद्मा र समितिहरूमा भूमिका खेल्नुपर्छ र देखिने गरी परिणाममुखी ढंगले संसद्मा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा निष्कर्ष निकालेको छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले शिक्षकसँग गरिएको सहमतिअनुसार असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पछिल्लो समय भारतको उडिसाको कलेज र पहलगाम तथा बेलायतमा भएको घटनाबारे निन्दा गर्दै मृतक नेपालीहरूको जाँचबुझका लागि माग गर्ने निर्णय गरेको बताए । 

यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू

–नेपाल सरकारले यही मिति २०८२ वैशाख १९ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा देशका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउने दिशामा निर्देशित रहेको देखिएको हुँदा यस नीति तथा कार्यक्रम प्रति सकारात्मक धारणा तथा रचनात्मक सुझाव सहित समर्थन गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ । 

–नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका कार्यक्रम सम्पन्न हुने गरी आगामी आ.ब।.२०८२।८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) तयार गर्न नेपाल सकारसँग यो बैठक अनुरोध गर्दछ । 

–संसद् र समितिहरूमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । अतः सङ्घीय संसद्को ठुलो पार्टीको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले संसद् र यसका विषयगत समितिहरूमा गम्भीर, जिम्मेवार एवं प्रभावकारिताका साथ प्रस्तुत हुने संकल्प गर्दछ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक कांग्रेसका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई संसद् र आफ्ना विषयगत समितिका सम्पूर्ण गतिविधिमा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक सदैव क्रियाशील रहन निर्देश गर्दछ । 

–हालै मात्र नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच २०८२ असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमति बमोजिम कार्य गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल प्रतिबद्ध छ । 

–यही वैशाख ९ (२२ अप्रिल, २०२५) मा भारतको कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपाने सहित २६ जनाको क्रूर हत्या भएको घटनाको यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । आतंकवादीद्वारा घटाइएको अमानवीय घटनाको नेपाली कांग्रेस संसदीय दल घोर भर्त्सना एवं निन्दा गर्दै हमलामा परी जीवन गुमाउनेहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । 

–यही वैशाख १८ (१ मे, २०२५) को बेलुका भारतको उडिसा राज्य स्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (कीट) मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रिसा साहको मृत्यु भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकको आत्माको चिर शान्तिको कामना तथा शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै उक्त दुःखद घटनाको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष अनुसन्धान गराउन आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न तथा उक्त शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ ।