बारा । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिहरुलाई काठ, दाउरा प्राप्तिको लागि मात्रै भेला र वार्षिक साधारण सभा नगर्न निर्देशन दिएका छन्  ।

भीमेश्वर मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको १७ औ वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा सोमबार बोल्दै प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडाले काठ दाउरा बिक्री गरेर आम्दानी गर्न मात्रै साधारण सभा नगर्न सामुदायिक वन समूहहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वन समूहहरूलाई जङ्गल मात्रै नभएर जमिन पनि नापजाँच गरेर दिएकोले त्यसको संरक्षण नसके जङ्गल क्षेत्र फिर्ता लैजाने बताएका छन् ।   ‘खाली कागजका पाना पल्टाएर यति अधिकार चाहियो भनेर मात्रै हुँदैन्, हामीले सामुदायिक वन समूहहरूलाई जङ्गल मात्रै होइन जमिन पनि नाप जाँच, नक्साङ्कन र जीपीएस गरेर दिएका छौँ’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडाले भने, ‘वन क्षेत्र खाली हुँदैमा त्यो वन क्षेत्र होइन भन्न पाइँदैन, राष्ट्रिय निकुञ्जले जति जङ्गल नाप जाँच गरेर दिएको छ, भोली त्यो क्षेत्र अतिक्रमण भयो, अन्य काममा प्रयोग भयो, विधान र कार्य योजना विपरीत काम गर्नुभयो भने यो वन क्षेत्र फिर्ता किन नलिने भनेर यहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ’

मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वन समूहहरूलाई निकुञ्ज, एकाइ र वन समूहबिच त्रिपक्षीय सम्झौता वनको भूभाग हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । खतिवडाले सामुदायिक वन समूहहरूले काठ, दाउरा बिक्री वितरण मात्रै आम्दानी गर्नुभन्दा पर्या पर्यटनलाई जोडेर सामुदायिक वनभित्र जिप सफारी सञ्चालन गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘चितवनमा जिप सफारीहरू सबै सामुदायिक वनमा छन् निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा होइन, हामीले पनि सफारी मार्गहरू बनाएर पर्या पर्यटनबाट आम्दानी गर्न सक्छौ’

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको जनहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठले सामुदायिक वन समूहहरूले काठ, दाउरा बिक्रीको ६० प्रतिशत रकम संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।

‘काठ बेच्ने, त्यहाँबाट आएको पैसालाई यता,उता खर्च मात्रै गरेर अब सामुदायिक वन चल्दैन, हामीले आउने दिनमा सबै मिलेर पर्या पर्यटनमा लगानी गर्नुपर्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।  भीमेश्वर मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आज नयाँ कार्यसमिति (छैटौँ अधिवेशन) चयन स्थगित भएको छ । 

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि पदको बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेपछि केही सदस्यहरूले बन्द सत्र बहिष्कार गरेका हुन्  ।