काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गरेका छन्। बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल आयोजना  तथा  द स्टोरी किचनेको सहकार्य ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको जिकिर गरे । मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूका बिचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउँदै उनले सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाइसकेको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदि कुनैपनि नाममा अलमल र कुनैपनि नाममा अवरुद्ध भए दोस्रो पटक यसलाई फेरि लयमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अप्ठ्यारो हुने बताए । 

सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले सिफारिस गर्न दिन उनले आग्रह गरे । आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । त्यो हुन नसके नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको र त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर व्यवस्था गर्न सकिने लेखकले बताए । पीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा नपुग्ने उनको भनाइ थियो ।