सुर्खेत । पछिल्लो समय कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भइरहेका एनजीओ र आईएनजीओका प्रायः कार्यक्रममा कर्णाली सरकार नै उपस्थिति हुने गरेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित विषयभन्दा बाहिरका कार्यक्रममा हुल नै बाँधेर मन्त्रीहरू उपस्थित हुन थालेका हुन् । जसप्रति नागरिकस्तरबाट व्यापक आलोचना हुन थालेको छ । 

यस विषयबारे मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमै प्रश्नसमेत उठ्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘वर्तमान सरकारको सुशासनको गफ एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रममा स्वाहा’ भएको टिप्पणी गरेको छ । 

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारका लागि एनजीओ, आईएनजीओ प्रिय ‘युजर्स’ भएको बताए । ‘बिहानको खाजा खायो, क्वार्टरमा आयो, फेरि खाना खाने समयमा गयो, बेलुकाको डिनरसम्म पनि उस्तै खाने क्याबिनेट भयो,’ उनले भने । खाना खानकै लागि एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रममा मन्त्रीहरू पुग्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो । 

‘विभागीय मन्त्री जाने कुरा, त्यसमा सरकारको धारणा राख्ने, उनीहरूको कार्यक्रमको सपोर्ट लिने कुरा स्वाभाविक होला, तर कैयौँ कार्यक्रममा क्याबिनेट नै त्यहाँ दौडिनु कत्तिको जायज हो,’ जिसीले प्रश्न गरे । 

जनसरोकारका विषय, विकास निर्माणभन्दा मन्त्रीहरूलाई गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम प्यारो लाग्ने गरेका उनले आरोप लगाए । कहिलेकाहीँ त सिंगो प्रदेशसभा नै त्यस्ता कार्यक्रममा उपस्थित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । 

उनले थपे, ‘एनजीओलाई कति सजिलो छ भने अरू आइदिने मान्छे भेटिन गाह्रो भएपछि प्रदेश सभामा एउटा पत्र पठाइदियो, अनि सभाले सूचना जारी गरिदियो, सभाबाट सबै माननीय गइहाल्छन्, अनि सभाका सदस्यहरूको नामसहितको माइन्युट उठाएर फोटो खिचेपछि उनीहरूको प्रोफाइल बढिहाल्ने ।’

यो विषय गम्भीर भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जिसीले केही दिनअघि वीरेन्द्रनगरमा एक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमप्रति लक्षित गर्दै धारणा राखेका हुन् । 

शनिबारका दिन एक होटलमा आयोजित ‘छोरी सम्मेलन’ कार्यक्रममा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मध्ये ७ जना उपस्थित थिए ।

विशेषतः सामाजिक मन्त्री उपस्थित भए हुने उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल थिए । उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विक सहभागी थिए । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी भने सहभागी थिएनन् । उक्त कार्यक्रममा सभामुख नन्दा गुरुङ, उपसभामुख यशोदा न्यौपानेदेखि प्रदेश सभाका दर्जन बढी सांसदहरू पनि सहभागी थिए । 

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, वीरेन्द्रनगरमा हुने धेरैजसो यस्ता कार्यक्रममा सरकारका प्रायः मन्त्री सहभागी हुँदै आएका छन् । 

संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने सांसदहरूले समेत यस्ता कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिन थालेका छन् । जसको प्रभाव प्रदेशसभाका गतिविधिमा देखिन थालेको चर्चा हुने गरेको छ । 

प्रदेश सभाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूले कानुन निर्माण नै आफ्नो मूल दायित्व रहेको विषयलाई नजरअन्दाज गरिरहेका पाइन्छ ।’ 

उनले पनि धेरैजसो सांसद वीरेन्द्रनगरका होटलहरूमा हुने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका बैठकमा सहभागी हुने गरेका वास्तविकता बताए । 

त्यस्तै पार्टीका कार्यक्रम, ठुला नेतासँगको भेटघाटदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा सांसदले धेरै समय दिने गरेका छन् । जसका कारण विधेयक लामो समय समितिमा अड्किने समस्या छ ।

मन्त्रीहरूले जनसरोकारका विषयलाई बेवास्ता गर्दै त्यस्ता कार्यक्रमलाई बढी महत्त्व दिँदा संसद्मा भने गैरजिम्मेवार बन्न थालेका देखिएका छन् । 

कर्णालीमा आउने एनजीओ, आईएनजीओलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री कँडेलकै क्याबिनेटले त्यस्ता कार्यक्रमलाई महत्त्व दिन थालेपछि आलोचना झनै बढेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह घुमाउरो तरिकाले उक्त कुरा स्वीकार गर्छन् । सबै मन्त्रीहरू एउटै कार्यक्रममा उपस्थित हुने कुरा राम्रो नहुने उनले तर्क गरे । ‘सबैजसो कार्यक्रममा क्याबिनेट नै उपस्थित भएको छैन, यदाकदा भएको देखिन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यस्तो कुरा मुख्यमन्त्रीले पनि रुचाउनुभएको छैन । यो ठिक हुन्न भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीको छ ।’ यसलाई रोक्न एउटा थिति बसालिने शाहले बताए ।

‘उठाएको विषय नराम्रो हैन, एक तरिकाको थिति बसालेर कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम छ, सोही मन्त्री मात्रै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्री जान आवश्यक छैन भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ, त्योअनुसार अगाडि लैजाने कुरामा हामी प्रयत्न गर्छौँ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले पनि मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू सही बाटोमा हिँड्न नसकेको बताए । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रङ्गशालाको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘वर्तमान मुख्यमन्त्रीले सपथ लिँदै गर्दा ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको रङ्गशाला वर्तमान सरकार गठन भयको करिब १३ महिना बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । रङ्गशाला अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ । तर सरकार भन्दै छ, आफ्नो कार्य सम्पादनमा अब्बल छु ।’ सरकार आफ्नो कामभन्दा अन्यमा बढी रमाइरहेको उनले टिप्पणी गरे ।