काठमाडौँ । अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएकाे छ । मंगलबार बेलुका अधिवक्ताहरु विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेती रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकामा बुधबार आउन भनिएको थियो ।

बुधबार अधिवक्ताहरु सर्वोच्च पुगेकोमा रिट दर्ता शाखामा दुई जनामध्ये एक जनाले दर्ता गर्न नमानेका हुन् । उनीहरुले बिहीबार कार्यालय समयमा रिट दर्ता गर्ने वा नभए दरपिठ गरिने जानकारी दिएको अधिवक्ता उप्रेतीले बताइन् । बिहीबार रिट दरपिठ भएमा दरपिठविरुद्ध आफूहरु इजलासमा जाने उनले जानकारी दिइन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ प्रतिकूल हुनेगरी राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागिएको भन्दै उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए ।

यसअघि उनीहरुले गभर्नरको उमेरहदमा भएको संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा वैशाख १७ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल उक्त संशोधन कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो ।

सोही रिटसँगै डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नबनाउन मागसहित पूरक निवेदन परेकोमा उक्त निवेदनमा अन्य आदेश आएकोमा त्यसको पूर्णपाठ हालसम्म आएको छैन ।