काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया पूरा नभएका कम्पनीको नाम लिष्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषणनारायण श्रेष्ठले स्वीकृति गर्न कमिसन मागेको आरोप लागेको छ । 

आईपीओ स्वीकृतिमा अध्यक्षलाई कमिसनको आरोप लागेसँगै बोर्डले प्रक्रिया नपुगेका कम्पनीको नाम छुट्ट्याउन लागेको देखिन्छ ।

करिब २ वर्षयता प्रक्रिया पूरा भएका कम्पनीको समेत आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा लामो समय अध्यक्ष नहुँदा आईपीओ निष्कासन रोकिएको थियो । बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै आईपीओ निष्कासन अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि धेरै कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत हुन सकेको छैन । 

आईपीओ स्वीकृतको पाइपलाइनमा धेरै कम्पनी भएको र फाइल हेर्न समय लागेकाले आईपीओ स्वीकृतिमा ढिला भएको बोर्डको भनाइ छ । त्यसैले बोर्डले अब ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गर्न प्रक्रिया पूरा भएका र प्रक्रिया पूरा नभएका कम्पनीको लिष्ट छुट्ट्याउन लागेको प्रस्ट पारेको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बोर्डमा आईपीओको लागि निवेदन दिएका कम्पनीहरूको प्रक्रियामा किन ढिलो भएको भन्ने कारणसहित कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले तत्काल आईपीओ स्वीकृत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने र नसक्ने कम्पनीको लिष्ट बनाउन लागिएको उल्लेख गरे । 

घिमिरेले बोर्डको आईपीओ स्वीकृत सम्बन्धित शाखाले कम्पनीहरूको लिष्ट बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘बोर्डले आईपीओ स्वीकृत गरेन, रोकेर राख्यो भन्ने कुरा आइरहेका छन्, तर बोर्डले निरन्तर रूपमा आईपीओ स्वीकृतिका लागि काम गरिरहेको छ ।’

बोर्डले कम्पनीको फाइल नहेरी स्वीकृत दिन नसक्ने भन्दै उनले कम्पनीको प्रक्रिया पूरा भए–नभएको र कुन कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिन सकिने–नसकिने भनेर छुट्ट्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

घिमिरेका अनुसार बोर्डले लिष्ट बनाएपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउने छ । 

• बिक्री प्रबन्धकलाई जबाफदेही बनाउने तयारी

लामो समय आईपीओ रोकिएको आरोप लागेसँगै बोर्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर सबै विवरण लगेको छ । 

अख्तियारले छापा मारेसँगै बोर्डका अध्यक्षले बोर्डको कारण आईपीओ स्वीकृति नरोकिएको भन्दै कम्पनीको आईपीओ बिक्री प्रबन्धकलाई जबाफदेही बनाउने तयारी गरेका छन् ।

बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिलाई तीव्रता दिन आईपीओका लागि निवेदन परेका कम्पनीहरूको बिक्री प्रबन्धकसँग फाइल माग गरिएको छ । बोर्डले बिक्री प्रबन्धक मार्फत पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीको पछिल्लो प्रगति विवरण माग गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । 

बोर्डका प्रवक्ता घिमिरेले बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रगति विवरण लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको फाइल हेर्दा आवश्यक प्रक्रिया नपुगे कम्पनीसँग मगाउने र प्रगति विवरण लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गर्न जानकारी दिनु बोर्डको नियमित प्रक्रिया हो । सम्बन्धित विभागका साथीहरू आजको भोलि नै रिजल्ट दिने गरी काम गरिरहनु भएको छ ।’

आईपीओका लागि आएका निवेदनका सबै फाइल र आयोजनाको स्थलगत अवलोकन समेत गर्ने बोर्डको तयारी छ । बोर्डमा पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा धेरै कम्पनी भएकाले कम्पनीको फाइल अध्ययन गर्न समय लाग्दा आईपीओ स्वीकृतिमा ढिला भएको बोर्डको जिकिर छ ।

बिक्री प्रबन्धकलाई जबाफदेही बनाएर प्रक्रिया नपुगेका कम्पनीका थप रिपोर्ट मागेर बिक्री प्रबन्धकबाट आएको विवरण हेरी नियमित जस्तै आईपीओ स्वीकृत गर्ने तयारीमा बोर्ड लागेको छ । 

• कमिसनको आरोपपछि ऊर्जा व्यवसायीसँग अध्यक्षको छलफल

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले एक साता अघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेको आरोप लगाएको थियो । बोर्ड अध्यक्षले आईपीओ चाँडो स्वीकृत गराउन ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको इप्पानको आरोप थियो ।

आईपीओ स्वीकृत गर्न कमिसन मागेको समाचार बाहिरिएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डमा छापा मारेर आईपीओका विवरणसमेत जफत गरेको थियो । 

गत बुधबार नै अख्तियारले छापा मारेपछि बोर्डका अध्यक्ष र इप्पानका पदाधिकारीबिच छलफल भएको थियो । श्रेष्ठले इप्पानका पदाधिकारीलाई खुमलटारस्थित कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । 

गत बुधबार बोर्डको अध्यक्षसहित र इप्पानका पदाधिकारीबिच छलफल भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले अख्तियारले छापा मारेको भन्ने विषय आफूलाई थाहा नभएको अवस्था बोर्डका अध्यक्षले इप्पानलाई बोलाएर छलफल गरेको प्रस्ट पारे ।

आईपीओ स्वीकृति तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । यस क्रममा कतिपय कम्पनीले प्रक्रिया पूरा नगरेको र केहीको हकमा लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ अघि बढाउन नसकिएको जानकारी बोर्डले गराएको उनले उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष कार्कीेले धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले आईपीओ स्वीकृति दिन नसक्नुको कारण खुलाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘यो कारणले गर्दा अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा प्रक्रिया पूरा नभए हामी सम्बन्धित ठाउँमा जान्छौँ, तर बोर्डले अहिलेसम्म प्रस्ट कारण खुलाउँदैन र आईपीओको स्वीकृति पनि दिँदैन ।’

• आईपीओ रोकिनुको मूल जड नेटवर्थ ९०  

गत वर्ष पुस १२ गते लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिको निर्देशनपछि विगत १५ महिनादेखि आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउन सकेका छैनन् । लेखा समितिको निर्देशनको कारण देखाउँदै धितोपत्र बोर्डले पनि अनुमति दिएको छैन । 

पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनी छन् । सेबोनमा ४३ वटा जलविद्युत् परियोजनाका आईपीओ रोकिएका छन् । ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीको १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । लेखा समितिका अनुसार ४३ कम्पनीमध्ये चार वटा कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ तल छ । 

इप्पानले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पर्खिएका कम्पनीहरूले नेटवर्थ कम भएका कारण मात्र पुँजीवृद्धि रोकिन नहुने भन्दै लेखाको निर्णय सच्याउन राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रधानमन्त्री समेतलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । यद्यपि, कम्पनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । लेखा समितिको एक निर्देशनले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ । 

• ८९ कम्पनीका ५६ अर्बको आईपीओ पाइपलाइनमा

८९ कम्पनीको ५६ अर्ब सात करोड रुपैयाँको आईपीओ अनुमति रोकिएको छ । सेबोनको पाइपलाइनमा आईपीओ जारी गर्न एक वर्षमा ८९ कम्पनी पुगेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा ४० करोड ६४ लाख कित्ता बराबरको ५६ अर्ब २६ करोड १७ लाख १५ हजार १३२ रुपैयाँ बराबर आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् ।

त्यस्तै होटेल तथा पर्यटन सेक्टरका ९, लगानी सेक्टरका ३, उत्पादन तथा प्रशोधन सेक्टरका १८, माइक्रोफाइनान्स १, माइक्रोइन्स्योरेन्स ३, अन्य सेक्टरका १२ र विकास बैंक १ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेका छन् ।