काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको त्रिहत्तरौँ बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक बिहान ८ बजेको लागि बोलाइएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल हुनेछ । 

लोकसेवा आयोग र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको फरक–फरक धारणाका कारण यो विधेयक गिजोलिने अवस्थामा पुगेको छ । 

मुख्यगरी कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लोक सेवा आयोगले पठाएको ‘आयोगको धारणा सम्बन्धमा’ शीर्षकको लिखित पत्र र मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा केही सचिवहरूको स्वार्थ केन्द्रित दबाबले विधेयक गिजोलिने अवस्थामा पुगेको हो ।

समितिले आयोगलाई गत वैशाख ४ गते पठाएको पत्रको जवाफ वैशाख ७ गते पठाउँदै आयोगले ‘कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष  बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधि’ शीर्षकमा सम्बन्धित दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट सुरु भन्दै लेखेको छ, ‘तर यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो एक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको एक वर्ष पछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ ।’

समिति सदस्यहरूका अनुसार आयोगले पत्रमा ‘राय सम्बन्धमा’ नलेखेर ‘आयोगको धारणा सम्बन्धमा’ लेखेर समितिलाई पत्र पठाएको छ र पत्रमा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले नै हस्ताक्षर गरेर पठाएकाले समितिलाई सच्याउन गाह्रो भइरहेको छ । 

आयोगले राखेको धारणा विपरीत मुख्यसचिव अर्याल र आगामी एक वर्ष भित्र पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर नभई उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका सचिवहरूले एकै पटक दुई वर्ष बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा अनौपचारिक तवरले भेटेर दबाब दिइरहेका समिति सदस्यहरू बताउँछन् । 

मुख्यसचिव अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी कार्तिकमा अवकाशमा जाँदै छन् । अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याएर एकै पटक कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था राखियो भने मुख्यसचिव भएर कर्मचारी प्रशासन चलाउन पाउने पूरा अवधिभर चलाउने व्यक्तिगत स्वार्थमा दबाब दिइरहेका छन् ।