काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कर्मचारी सरुवाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्।

उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका एकजना इन्जिनियरको सरुवा प्रक्रिया र अधिकार कटौतीका घटनाबारे संसदमा जानकारी गराउँदै सो विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

साहले मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार साहको हालै गरिएको सरुवा प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभन्दा फरक देखिएको र यसले निजामती कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्न सक्ने खतरा देखिएको बताए । 

“सरकारी कर्मचारीले आफ्ना सरोकार संसदमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो,” सांसद साहले भने, “शासकीय प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसदबाटै तथ्यमा आधारित छानबिन अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।”

इन्जिनियर साहले प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतमा बुझाएको उजुरी पत्रबारे उल्लेख गर्दै  आजपा अध्यक्ष साहले जनकपुरस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत कार्यरत रहँदा कार्यालय सञ्चालनमा सुधार ल्याएको र रोकिएका केही आयोजनालाई अघि बढाएको जस्ता पहलहरूलाई पनि संसदमा प्रस्तुत गरे।

उक्त उजुरीमा मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले आयोजनाको प्रगति प्रभावित भएको र खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने नागरिकहरूको हकमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सांसद साहले संसदको मर्यादा अनुसार सरोकारवाला मन्त्री प्रदीप यादवबाट स्पष्ट उत्तर माग गर्दै, आवश्यक परेमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।