काठमाडौँ । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका एक शिक्षकले अदालतबाट सफाइ पाएपछि आफू पक्राउ परेको अवधिभरको तलबसमेत पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथि गत वैशाख २२ गते फैसला सुनाउँदै परमादेश जारी गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको छ ।

• के थियो विवाद ?

सर्लाही जिल्लाको साविक खैर्वा गाविस–९, हाल रामनगर गाउँपालिका–२ घर भएका शिक्षक तेज नारायण राय बझाङ जिल्लाको एउटा विद्यालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत थिए ।

०६६ फागुन १५ गते अजय सहनीको मृत्युको विषयलाई लिएर ०६८ पुस १९ गते आफूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

उक्त मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतले ०७१ कार्तिक २७ मा मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको १३(३) अनुसार आफूलाई जन्मकैदको फैसला भएको तर उक्त फैसलाविरुद्ध साविकको पुनरावेदन अदालत जनकपुरले सुरु अदालतको फैसला उल्टी गरी आफूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएको रायले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने भनेर पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरलाई पत्र पठाएका कारण उक्त मुद्दामा आफू निर्दोष साबित भई सफाइ पाएर मुद्दा अन्तिम रहे–भएको अवस्था रहेको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

अभियोग दाबीबाट सफाइ पाएपछि आफूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय बझाङले ०७४ मंसिर १ मा हाजिर हुन जाने भनी पत्राचार गरेको पनि उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

बिदा स्वीकृत नगराइ बसेको कारण देखाएर आफूलाई अनुपस्थित अवधिको तलब–भत्ता नपाउने भनेर थुनामा रहेको अवधिभरको तलब–भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै शिक्षक रायले रिट निवेदनमा निलम्बनमा परेको अवधिको सेवा–सुविधा दिन भन्दै परमादेश लगायत उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए ।

रिट निवेदकको माग अनुसार नै अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै निलम्बन अवधिभर उनको तलब–सुविधा रोक्ने भनेर ०७५ असोज २३ मा शिक्षा मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।

• यस्तो छ सर्वोच्चले लिएका आधार

सर्वोच्च अदालतले शिक्षक रायको रिट निवेदनमा उनको पक्षमा फैसला गर्दा विभिन्न कानुनी आधार लिएको छ । ‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१ को उपनियम (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाई सेवामा पुनः बहाली भएका शिक्षकले निलम्बन अवधिको तलबसम्म उपलब्ध गराउनु र कानुनले सो अवधिलाई निजको सेवामा गणना नहुने भनी बाहेक गरेको नदेखिँदा निलम्बनको अवधिलाई समेत निजको सेवा अवधिमा गणना गर्ने गरी अभिलेख राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ छ. (२) मा विभागीय सजाय गरी नोकरीबाट हटाइएको अवस्थामा नोकरीमा पुनः बहाली भएमा ‘नोकरीमा हटेदेखि पुनः बहाली भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको विषयलाई पनि रिट निवेदक शिक्षक रायको हकमा लागु हुने तर्क गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नोकरीबाट हटाइएको वा बर्खास्त भएको शिक्षकको हकमा मात्र लागु हुने ऐनको दफा १६ छ. को व्यवस्था फौजदारी अभियोग लागी स्वतः निलम्बन भएका नियम १४२ (२० बमोजिमका शिक्षकका हकमा समेत लागु हुने अवस्था नदेखिएको प्रस्ट पारेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लिखित कानुनी व्यवस्था हेर्दा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको शिक्षकले सो अभियोगबाट सफाइ पाएमा पदमा पुनः बहाली हुने र पूरै तलब पाउने देखिन आयो ।’