देशमा पछिल्लो १० महिनादेखि सशक्त अनि बलियो सरकार छ । प्रमुख दुई दलले झन्डै दुईतिहाइ मतको सरकार बनाएपछि हालसालै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत पस्किसकेका छन् । यति बलियो सरकार बनेपछि सबल राष्ट्र निर्माण र आम नागरिकको हितमा आकर्षित लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा सघन प्रयास लगाउने अपेक्षा थियो । अलिक अप्रत्याशित हिसाबले मोडिएको राजनीतिक परिस्थितिको औचित्य स्थापना गर्न समृद्घि र विकासको रफ्तारसँगै संविधान संशोधनको समेत अभ्यास गर्ने भनिएको थियो । हुन त ओली सत्तारोहणमा रहेका हरेकपटक एउटा नयाँ राजनीतिक फन्डा बोकर आम आकर्षण खोजिरहेका हुन्छन् । पहिलोपटक स्वाभिमानको नारा, दोस्रोपटक चुच्चे नक्साजस्तै अहिले संविधान संशोधन मिठो बहाना हुन सक्छ । यद्यपि सरकार बनेपछि १० महिनासम्म खासै महत्त्व नपाएको यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएपछि पुनः चर्चामा आउन थालेको छ । मुख्य दलहरूमा यस विषयलाई लिएर वार्तालाप र भलाकुसारी हुन थालेका छन् । 

अमेरिकामा सन् १७८९ देखि लागुभएको संविधानमा २७ संशोधन भए । छिमेकी देश भारतमा ४४८ धारा रहेको संसारकै लामो लिखित संविधानमाथि पछिल्लो ७३ वर्षमा एक सय पाँच संशोधन भए । हामीकहाँ पनि स्थायित्व अनि समृद्घि लक्षित गरी संविधान संशोधन गरिने भनेर खबर सम्प्रेषण भएका छन् । अपेक्षित संशोधनको सवालमा सबैका आ–आफ्ना समान वा पृथक् सरोकारका सवाल हुन सक्छन् । सबै व्यवस्थाका केही गुण वा अवगुण होलान् । यहाँचाहिँ नीतिभन्दा एक–अर्काको विरोध गर्ने नाममा देखिएका पूर्वाग्रही तथा अराजक राजनीतिक नियतका कारण समस्या बढ्दै छ । राजीव रञ्जन सरनको पुस्तक ‘बिहेबियरलिजम एन्ड पोलिटिकल थ्यौरी’मा दलहरूको नियत राम्रो भए कुनै पनि नीति देशको प्रगतिमा बाधक नभएको अनुपम यथार्थ दर्शाइएको छ । 

• अनुपम यथार्थ

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको स्पष्ट बहुमत नआएकै कारण निरन्तर सरकार बन्ने र भत्किने अस्थिरतालाई दोष दिएर संविधानको हुर्मत लिन खोज्नेहरूको संख्या समेत सानो छैन, तर विनास्पष्ट बहुमत तालमेलकै सरकारलाई भारतमा स्व. मनमोहन सिंहले सफलतापूर्वक १० वर्षसम्म अविरल नेतृत्व दिई अर्थतन्त्रको बलियो जग बसाएर बिदा लिएको १० वर्षभन्दा अलिकति बढी मात्रै भएको छ । जर्मनीमा एन्जेला मर्केलले तालमेल र मेलमिलापकै आधारमा लामो समय नेतृत्व गरेको नजिर छ । संसारकै कान्छी कार्यकारीका रूपमा फिनल्यान्डमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले सफलतापूर्वक ताममेलकै सरकारलाई नेतृत्व दिएका बारेमा विश्वराजनीति ज्ञात छ । अस्थिरता प्रणालीले होइन, प्रपञ्चले निर्माण गर्ने हो । त्रिशंकु संसद् हुनेबित्तिकै सरकार बदलिरहनुपर्ने बाध्यता हुँदैन, हाम्रोमा विलासी अभ्यास स्थापित भएको मात्र हो । यद्यपि दलहरूले विज्ञताकेन्द्रित राजनीतिको नयाँ अभ्यास ‘मेरिटोक्रेटिक मेघालन्च’ शिरोपर गरेमा यही प्रणालीबाट पनि स्पष्ट बहुमत सम्भव हुन्छ । 

पुँजीवादी शासन नाम दिइएका थुपै्र देशमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क सरकारी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था छ । पुँजीवादकै उच्च स्वरूप भनेर व्याख्या गरिने अधिकांश युरोपियन देशहरूमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य निःशुल्क र रोजगारीको उच्च प्रत्याभूति छ । नागरिकका लागि संविधानका लाइन होइन, शासकको दृष्टि र सोच महत्त्वपूर्ण कुरा हो । विश्व राजनीतिसँग सबै प्रकारका व्यवस्था र प्रणालीबाट समान अनि अति उच्च हिसाबले लाभान्वित  भएको जीवन्त अनुभव छ । 

सोच परिवर्तन गरेपछि देश आफैँ परिवर्तन हुन्छ । आफूले सफल र युगान्तकारी काम गर्न नसकेपछि व्यवस्थालाई दोष लगाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउन केही दिन सकिएला, सदैव सकिँदैन । नाच्न नजानेपछि आँगन टेडो भएको भनेर दोष लगाउँदा आत्मरति त निर्माण होला, तर नागरिकमा आकर्षणचाहिँ निर्माण हुँदैन ।

• जीवन्त अनुभव 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद्घतिमा ससंद्को सार्वभौमिकता गुम्छ, निरंकुशताको सम्भावना हुन्छ भनेर अड्चन थाप्नेहरूले किन अमेरिका र रसियाजस्ता सफल एवं सक्षम मुलुकको इतिहास बिर्सिएका छन् ? हिटलर, नेपोलियन बोर्नापाट अनि जुलियस सिजरजस्ता खराब पात्रलाई मात्र उदाहरणमा प्रस्तुत गर्नेले सी चिङ फिङ, निकोलस सार्कोजी, वुड्रो विल्सन, फ्राङ्कलिन डी रुजभेल्ट, दाइसिया पिङजस्ता नामलाई किन सम्झँदैनन् ? प्रधानमन्त्री पद्घतिमा रहेका भारत तथा बेलायत दुवैले प्रगति र सभ्यतामाथि ठुलै बाजी मारेका छन् । ली क्वान, महाथिर बिन मोहमद, मार्गारेट थ्याचरजस्ता संसदीय प्रधानमन्त्रीको इतिहास स्वर्णिम छ । अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक र चीनमा साम्यवादी प्रणाली छन् । गम्भीर मतभेद अनि बेमेलतासहित फरक विचार र सिद्घान्तमा आधरित ती राजनीतिक चेतनाबिच दुवै राष्ट्र सफलताको यात्रामा उत्तिकै अब्बल छन् । 
भारत गणतन्त्रमा र बेलायत राजतन्त्रमा छन्, परन्तु उनीहरूको विकास भएकै छ, प्रगति चुलिएकै छ, अग्रगमन निरन्तर छ । स्विडेन, जापान, युनाइटेड अरब इमिरेटस, कुवेत, डेनमार्कजस्ता राष्ट्रमा राजतन्त्र नै प्रिय छ । 

अमेरिका, भारत, चीन, फ्रान्समा गणतन्त्र उत्तिकै सफल छ । संसदीय पद्घति नै अवलम्बन गरेका इथियोपिया, लिबिया, इराक असफल रहे पनि क्यानडा, भारत, जापान, कुवेत, सिंहापुर, बेलायत, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी सफलताका पर्याय छन् । अनि साइप्रस, अर्जेन्टिना, अमेरिकाले सर्वाधिकार सम्पन्न प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिकै व्यवस्थाभित्र आफूलाई सबलीकरण गराए पनि अफगानस्तान, कंगो, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, जिम्माबेजस्ता उदाहरणले राष्ट्रपति आलंकारिक मात्रै हुनुपर्ने तर्कलाई सघाउँछ । मुख्यतः नागरिकलाई व्यवस्थाको नाम र प्रणालीभन्दा व्यवस्थाले दिने काम महत्त्वपूर्ण सवाल हो । 

कहिलेकाहीँ भर्खर संस्थागत हुँदै गरेको संघीयतालाई पनि देशको विकासको साधक वा बाधकका रूपमा व्याख्या गर्दै रमाउनेछन् । कोही संघीयताले नै सबै बिग्रिरहेको, सर्वनाश हुन लागेको त्रास देखाउँछन् । अर्काथरी संघीयता भएकै कारण आम उन्मुक्तिसाथ सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक, सास्ंकृतिक समस्याको जादुमय निराकरणको आधार बनेको तर्क दिन्छन् । स्विजरल्यान्ड संघीय छ, उसको विकास र सभ्यताको उचाइ अनि मानवको जीवनस्तर संसारमा सबैका लागि ईष्र्यायोग्य र अनुकरणीय छ । युरोपकै अन्य केही मुलुकजस्तै इटाली, फ्रान्स एकात्मक र केन्द्रीय शासन व्यवस्थामा रहेर पनि अरूहरूको विकासलाई धावा बोलिरहेछन् । हामी केवल संविधानलाई हरेक अपेक्षित तथा अनपेक्षित नतिजाको आधार सम्झँदै, यसको संशोधनलाई राजनीतिक हतियार बनाउँछौँँ । संसारकै सबैभन्दा व्यवस्थित प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने र प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतसँग आजसम्म लिखित संविधान नहुँदा पनि ऊ अरू सबैका लागि अनुकरणीय हिसाबमा चलेकै छ । न्युजिल्यान्ड तथा इजरायलमा संविधान नभएका कारण विकासमा कुनै बे्रक लागेको छैन । 

केवल धेरै मन्त्री र सांसदलाई तलब–भत्ता दिनुपरेकैले देश डुबिहाल्ने बताउँदै केही पक्ष संघीयताको खारेजीको बगावत गर्दै छन् । यद्यपि त्यो धेरै संख्यामा भएका सबैले देशका लागि एकदमै उदाहरणीय अनि अनुकरणीय काम गरेमा देशले कति ठुलो सकारात्मक फड्को मार्छ भन्ने सोच हामीमा कहाँ हरायो ? सानो मुलुक भएकै कारण संघीयता अफापसिद्घ हुन्छ भन्ने हुँदैन । क्रमशः ९, १६, २६ र ७ संघहरू भएका अस्ट्रिया, पलाउ, स्विजरल्यान्ड र युनाइटेड अरब इमिरेट्स पनि संघीयता भएका नेपालभन्दा साना देश हुन् ।

देशको प्रगतिमा राम्रो नीतिभन्दा राम्रा नेताहरू, तिनका राम्रा नियत अनि सबल सोचको भूमिका बढी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको नियत सफा भए जुनसुकै नीति अपनाए पनि देश समृद्घ बन्छ । नीतिलाई प्रयोेग गर्नेहरू गलत नियतका सारथी भए जस्तोसुकै कल्पना र परीक्षण पनि अफापसिद्घ नै हुन्छ । त्यसैले नीतिमा भाँडभैलो गर्दै संविधान संशोधनको सौदाबाजी गर्नेभन्दा राजनीतिक पवित्रता अनि सफा नियत निर्माणमा दलीय बहसकोे बढी सरोकार हुनुपर्छ । संविधान र यसमा अङ्गीकार गरिएका नीतिलाई दोष दिनेहरूले पहिलो आफ्नो सोच र नियत परिवर्तन गर्नुपर्छ । सोच परिवर्तन गरेपछि देश आफैँ परिवर्तन हुन्छ । आफूले सफल र युगान्तकारी काम गर्न नसकेपछि व्यवस्थालाई दोष लगाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउन केही दिन सकिएला, सदैव सकिँदैन । नाच्न नजानेपछि आँगन टेडो भएको भनेर दोष लगाउँदा आत्मरति त निर्माण होला, तर नागरिकमा आकर्षणचाहिँ निर्माण हुँदैन ।