काठमाडौँ । सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा पाइने रैथाने बाली खरिदका लागि प्रक्रिया थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साबिक खाद्य संस्थान) ले देशका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रैथाने बाली खरिदका लागि गत फागुनदेखि प्रक्रिया थालेको हो ।

स्थानीय स्तरमा पाइने जुनसुकै किसिमका रैथाने बाली खरिदका लागि अहिलेसम्म ८० वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘यो तीन महिनामा भएको मुख्य प्रगति हो । रैथाने बाली खरिदमात्रै भन्दा पनि खरिद र बिक्री गर्ने दुवै काम हो,’ उनले भने ।

दाल, चामल, तेल, चिनी, नुन, पिठो लगायतका वस्तु अभाव हुने दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न पुर्‍याउने र त्यहाँ उपलब्ध रैथाने बाली खरिद गरेर सहरी क्षेत्रमा बिक्री गर्ने आचार्यले बताए ।

• सबै पालिकामा खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने

रैथाने बाली खरिदका लागि सबै पालिकामा खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यका अनुसार स्थानीय तहले एक निश्चित ठाउँमा खरिद–बिक्री केन्द्र तोक्ने र सोही केन्द्रमा रैथाने बाली सङ्कलन गरेर कम्पनीले खरिद गर्ने योजना छ । सोही केन्द्रबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा अभाव भएका तथा अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने योजनाका साथ सम्झौता भइरहेको उनले बताए ।

‘पालिकाले तोकेको खरिद–बिक्री केन्द्रमा सम्बन्धित पालिकामा उत्पादन नहुने वस्तु हामी आपूर्ति गरेर बिक्री गर्छौँ र त्यहाँ जे वस्तु अतिरिक्त उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई किनेर अन्यत्र बिक्री गर्छौँ,’ आचार्यले भने, ‘यो हाम्रो मेकानिजम हो । यसले फुड ब्यालेन्स मिलाउँछ ।’

रैथाने वस्तु पालिकैपिच्छे फरक–फरक छ । एक ठाउँको रैथाने वस्तु नयाँ ठाउँमा लगेर बिक्री गर्दा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यो च्यानलमार्फत देशभरका रैथाने वस्तुको व्यापार वृद्धि हुने आचार्य बताउँछन् ।

अहिले ८० वटा पालिकामा सम्झौतामात्रै भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘ती पालिकामा कम्प्युटर सफ्टवेयर जडान हुँदैछ । जडानपछि हामीले खाद्यान्न पुर्‍याउँछौँ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय पालिकामा यो लागु गर्छौँ ।’

• चक्रीय कोष स्थापना गरी खरिद–बिक्री गरिने

यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको समन्वयमा कम्पनीले  चक्रीय कोष व्यवस्थाको प्रक्रिया थालेको छ । कम्पनीले बिक्री गरेको वस्तुको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने र सोही रकमबाट रैथाने बाली खरिद गर्ने योजना रहेको आचार्यले बताए ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनेर चक्रीय कोष स्थापना गर्न लगाएका छौँ ।  त्यो कोषको फारम भरेर जुन किसान सामान बेच्न आउनुहुन्छ, त्यही किसानसँग चक्रीय कोषको उपयोग गरेर किन्ने, पालिकामा नगद जम्मा भएको रकमबाट हामीले खाद्यान्न किन्ने र पालिकास्तरको गोदाममा लगेर प्याकिङ, प्रोसेसिङ गरेर अन्यत्र बिक्री गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।

यस प्रक्रियाका लागि स्थानीय सरकार पनि तयार रहेको आचार्यले बताए । अहिले सम्झौता भएका पालिकाले ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको फण्ड नै छुट्ट्याएका छन् । यो कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले भने बजेट छुट्ट्याएको छैन । कम्पनीले स्वतःस्फूर्त रूपमा यो योजना बनाएर अघि बढाएको आचार्यको भनाइ छ ।

• देशकै अर्थतन्त्रमा योगदानको अपेक्षा

यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्ने र किसानका उत्पादन सहजै बिक्री हुने आचार्यले बताए । ‘यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र बहादुर कार्कीले कम्पनीले सबै स्थानीय तहबाट रैथाने बाली खरिद गर्ने सकारात्मक कार्यक्रम भएको तर्क गरे । जसका कारण लोपोन्मुख रैथाने बाली प्रवर्द्धन हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले रैथाने बाली लगाउने क्रम घटिरहेको छ । त्यसैले रैथाने बाली लोप भइरहेको छ । यो अवस्थामा कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि अति उत्तम हो,’ कार्कीले भने ।

लोप हुन लागेको बाली खरिदका लागि ७५३ वटै पालिकामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कार्यक्रम सुरु गर्नु राम्रो पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरी फाइदा लिन संघीय सरकारका सबै कृषि कार्यक्रम र स्थानीय तहका कार्यक्रम सँगसँगै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।