काठमाडौँ । सत्ता स्वार्थका लागि जुनसुकै सहमतिमा पनि हस्ताक्षर गर्ने तर सरकारमा पुगेपछि पूर्वसहमति लत्याउने प्रवृत्तिको पछिल्लो कडी हो शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबिच भएको सातबुँदे सहमति । 

गत वर्ष असार १७ गते राति नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीबिच संविधान संशोधनसहित ओलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यही सहमतिको जगमा असार ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री भए । 

एक अमुक पात्रको घरमा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत सुईंको नदिई गरिएको उक्त सहमति २० दिनसम्म गोप्य राखियो । दुई नेताबिच भएको सहमतिलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर विरोध बढ्दै गएपछि देउवा र ओलीले आ–आफ्ना पार्टी बैठकबाट अनुमोदन गराए । साउन ६ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिनेवेला प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमति पढेर सुनाएका थिए । 

खासगरी कुनै व्यक्ति, नेताहरूको चोटाकोठामा हुने गोप्य सहमति नेपालको विद्यामान संविधान, प्रचलित कानुनले चिन्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा आ–आफ्ना देशका संविधानबमोजिम गोप्य राख्नैपर्ने सूचनाबाहेक सबै सन्धि सम्झौता सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । तर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक संयन्त्रको आधारमा पार्टी, संसदीय दल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकायलगायत संवैधानिक प्रक्रियाहरूलाई मिच्दै आएका छन् । 

सकेसम्म सार्वजनिक महत्वको सूचना लुकाउने चेष्टा हुँदै आएको देखिन्छ । 

विश्लेषक डम्बर खतिवडा संविधानले नचिन्ने यस्ता अनौपचारिक संस्थाबारे चर्चा गर्नु नै आवश्यक नभएको बताउँछन् । यस्ता संरचनाले लोकतन्त्रमा कुनै अर्थ नहुने उनले स्पष्ट पारे । 

‘संयन्त्र भनेको गैरसंविधानले नचिन्ने संवैधानिक संरचना हो । यस्ता संरचनाको लोकतन्त्रमा केही पनि अर्थ हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको संस्थागन संरचना, पद्धतिबाट निर्णय र शासन गरिने प्रणाली हो । अनौपचारिक संस्थामा भएका बैठक र छलफललाई संस्थागत मानिँदैन । औपचारिकीकरण हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिका सरकार निर्माणमा भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयनमा नभई विघटन भएका छन् । सरकार गठनपूर्व कांग्रेस र एमालेबिच भएको पछिल्लो सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याउँदै गएपछि अविश्वासको संकट गहिरिँदै गएको देखिन्छ । 

ओलीको कार्यशैलीबाट कांग्रेसका नेताहरू नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । पछिल्लो समय ओलीसँग असन्तुष्टि पोख्दै दुई दलीय संयन्त्रको बैठकमा समेत नेताहरू जान छोडेका छन् । 

ओलीकै कारण गभर्नर नियुक्ति, शिक्षकहरूको आन्दोलन गिजोलिएको कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको आरोप छ । डा. शेखर कोइरालाले सरकार एमालेकरण भएकाले समीकरण नै भत्काउनुपर्ने पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका छन् । 

सोमबार मात्रै महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता डा. प्रशाशशरण महतले सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि रहेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । संविधान संशोधन प्रक्रिया ओलीकै कारण अगाडि नबढेको नेता विमलेन्द्र निधिले आरोप लगाए ।

‘संविधान संशोधन केपीजीले चाहनुभएको छैन । उहाँले संविधान संशोधन २०८७ मा हुन्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभयो । अहिलेसम्म संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन । त्यो कसरी कहाँ रोकिएको हो, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने । 

यता सरकार सञ्चालनमा देखिएका अपजसका भारी कांग्रेसले पनि लिनुपर्ने एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । खासगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती, सहकारी ठगी आरोपमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ, भ्रष्टाचार आरोप लागेका सत्ता पक्षका नेताहरूलाई उन्मुक्ति, नेपाल प्रहरीका डीआईजीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्न ढिलाइ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा.केशरजंग बरालको राजीनामालगायत कैयौं विषयमा गठबन्धन सरकार बदनाम छ । तर यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र बदनाम गर्न खोजिएकोमा एमालेका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ । सरकार गठन भएको १० महिनामै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयले ओली र देउवाबिच कुरा नमिल्दा यो मुद्दा निकै पोचिलो बन्यो । 

कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आनाकानी गरेपछि सरकार नै ढल्नेसम्मको स्थिति बन्यो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मान्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि ओलीले देउवालाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । ओलीको चालबाजी बुझेका देउवा बालुवाटार गएनन् । अन्ततः मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित भयो । गभर्नरका कारण सरकार नै तलमाथि हुने स्थिति बनेपछि पौडेलका पक्षमा सहमति गर्न ओली बाध्य भए । 

मंगलबार बिहान ओली र देउवाबिच बालुवाटारमा भएको छलफलमा पौडेलको पक्षमा सहमति जुटेको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   
नेताहरूको सबैभन्दा ठुला समस्या सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ‘सुसाइट नोट’ अर्थात् आत्मघाती पत्रमा किन बारम्बार हस्ताक्षर गर्छन् भन्ने विषयमा यो रिपोर्टमा चर्चा गरिएको छ । 

आत्मघाती अर्थात् विगतका सहमति कार्यान्वयन नभई विघटन । कांग्रेस र एमालेबिच पछिल्लो सरकार गठनका वेला सहमति भएको सात बुँदामध्ये नम्बर १ देखि ५ सम्मका बुँदा महत्वपूर्ण छन् । पहिलो नम्बरमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तीव्रता दिने र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । 

सहमतिको दोस्रो नम्बरको बुँदामा संविधानमा भएको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । 

तीन नम्बर बुँदामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायी वातावरण बनाउने उल्लेख छ । 

बुँदा नम्बर चारमा ओली र देउवाले पालैपालो सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

पाँच नम्बर बुँदामा गठबन्धनको संस्कृतिअनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । 

तर सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओली चल्न खोजेका देखिँदैनन् । जसका कारण गठबन्धन पूरै कार्यकाल जानेमा आशंका छ । यद्यपि गभर्नर नियुक्ति विवाद हल भएपछि गठबन्धन सरकारको आयु तत्कालका लागि लम्बिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । विश्लेषक खतिवडा नेताहरूको सत्ता स्वार्थका कारण यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने बताउँछन् । 

‘यस्ता सम्झौता नेपालमा कति भएका छन् कति । सम्झौताले केही गर्दैन । मुख्य कुरा नेताहरूको सत्ता स्वार्थ हो । स्वार्थ नै मिलेन भने सम्झौता कागजका टुक्रा नै हो । त्यो कागजको टुक्राले केही गर्दैन,’ उनी भन्छन् । 
नेपालमा लोकतन्त्र निकै कमसल भएकाले राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक संस्कार, मूल्य र मान्यताको सौन्दर्य देखाउन नसकेको उनको विश्लेषण छ । 

खतिवडा थप प्रस्ट पार्दै भन्छन्, ‘हाम्रोमा लोकतन्त्र गल्लीमा बच्चाहरूले खेलेको मोजाको बल जस्तै गुणस्तरहीन छ । लोकतन्त्र नै होइन भनेर भन्न सकिँदैन तर यसको गुणस्तर यति कमसल छ कि दलहरूमा लोकतन्त्रलाई बुझ्ने, सोहीअनुसार राजनीतिक संस्कार देखाउने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिको पालना गर्ने कुनै संस्कार नै छैन ।’

यस्ता छन् कार्यान्वयन नभई विघटन भएका विगतका सहमति

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले सामन्ती निरंकुश राजतन्त्र ढालेर ल्याएको गणतन्त्रले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि ल्याउने दाबी गरेका नेताहरू नै सत्ता स्वार्थको गोलचक्करमा फसेको आरोप छ । 
२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछिको १७ वर्षमा १३ वटा सरकार गठन भइसके । आवाधिक निर्वाचनमार्फत आएका सरकारले पूरै कार्यकाल काम गरेको भए अहिलेसम्म जम्मा चार वटा मात्र सरकार बन्नुपथ्र्यो । 
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा माओवादीले एमालेसँग मिलेर शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार गठन भयो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणका कारण ९ महिनामै सरकार ढल्यो । एमालेले धोका दिएका कारण आफ्नो नेतृत्वको पहिलो सरकार विघटन भएको प्रचण्डले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 
प्रचण्डपछि बनेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बाँकी अवधि काम नगरी २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा नै विघटन भयो । यसबिचमा बनेका कुनै पनि सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखाएनन् ।  

संविधानसभा विघटनपछि गैरराजनीतिक व्यक्ति खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दलहरूले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले अभ्यास नै नगरेको सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत बनाए । 

निर्वाचनलगत्तै कांग्रेस र एमालेबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी संविधान निर्माण गर्न सहमति भयो । पहिलो चरणमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि कोइरालाले एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई पूर्वसहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरेनन् । ओलीले माओवादीसँग मिलेर सरकार गठन गरे । 

सरकार गठन भएको ९ महिनामै प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर २०७३ साउन १८ गते कांग्रेस, माओवादी र संघीय गठबन्धनबिच तीन बुँदे सहमति गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । 

२०७४ को निर्वाचनअघि प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य भंग गरी एमालेसँग चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकताको प्रस्ताव राखे । निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको एमाले र माओवादीले पूर्वसहमतिअनुसार फागुन ७ गते सातबुँदे सहमति गरेका थिए । तर त्यसअघि नै सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्नेगरी ओली र प्रचण्डबिच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता गरी नेकपा राखे । तीनबुँदे सहमतिअनुसार ओली अगाडि बढ्न नचाहेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले माधव नेपाल समूहसँग मिलेर दबाब बढाए । अन्ततः सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण २०७७ सालमा नेकपा नै विघटन भयो । 

२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । चुनावी परिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनले झण्डै बहुमत ल्याएका थिए । तर पहिलो चरणमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सत्ता समीकरण बनाए । 

पुस १० गते भएको एमाले र माओवादीबिच भएको सहमति तीन महिनामै तोडियो । २०७९ साल फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी कांग्रेस र माओवादीबिच तीनबुँदे सहमति भयो । 

प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहमति ११ महिनामै तोडेर फेरि एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगे । वाम गठबन्धनलाई २०८४ सम्म लैजाने गरी एमाले, माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी लगायत दलसँग २०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ८ बुँदे सहमति भयो । 

तीन महिना नपुग्दै ओलीले वामपन्थी समीकरण भत्काएर २०८१ असार १७ गते कांग्रेससँग सातबुँदे सहमति गरेका थिए ।