काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम थालिरहँदा खोलानाला, नदीबाट गिटी, रोडा ढुङ्गा उत्खनन गर्दै, बिक्री वितरण र निर्यात गर्न दिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाहरूले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिँदै त्यस्ता वस्तुहरू अहिले खेर गइरहेको भन्दै आगामी बजेटमा त्यसखालको कार्यक्रम ल्याउन भनेका हुन् । 

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘गिटि रोडा ढुङ्गा उत्खनन, बिक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत बङ्गलादेशमा अबको केही वर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले यस्तो कार्यक्रम ल्याए अर्थमन्त्रीलाई बलियो साथ दिने समेत घोषणा गरेको छ ।

बजेटबारे सुझाव दिँदै एफएनसीसीआईले भनेको छ–‘माननीय मन्त्रीज्युले यसअघिको बजेटमा हाम्रो आग्रहमा उक्त व्यवस्था गरेपनि पछि विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा विरोधका कारण पछाडि हट्नुपरेको थियो । यसपटक हामी सरकारसँग यस विषयमा सँगै रहनेछौँ र साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।’

यता, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि लगाइका कडा प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । उसले त्यस्ता कानूनहरुले करोडौं पर्ने खेर गइरहेका प्राकृतिक स्रोतहरू उपयोग गर्न नपाएको बताएको छ । 

उसले बजेटमा सुझाव दिँदै भनेको छ–‘प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग हुने गरी हाल कायम रहेका कठोर नीति नियमहरूको पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक छ । उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, काष्ठ तथा गैह्रकाष्ठ वस्तुहरूको उपयोग, जडिबुटी, ढुङ्गा, गिट्टी, पानी, चुनढुङ्गा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाहरूको दिगो उपभोग हुने गरी प्रचलित कठोर कानुनहरूको सरलीकरण गर्नुपर्छ ।’

यसअघि अर्थमन्त्री भएकै बेला विष्णु पौडेलले बजेटमा त्यसबारे कार्यक्रम राख्नुभएको थियो । तर प्राकृतिक स्रोत साधनको चर्को दोहन हुने भन्दै चर्को विरोध भएपछि त्यो कार्यान्वयनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सकेको थिएन ।  अहिले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध दोहोन रोकिएको छैन । यसमा राज्यले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले गत माघमा यसबारे परमादेश जारी गर्दै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी विक्री व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन बनाउन परमादेश जारी गरेको लामो समय बितेपनि काम नै सुरु भएको छैन ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बजेटमा गिटी ढुङ्गाको मात्रै चासो दिएको छैन । उसले इआईएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिनाभित्र हुने र आइइ भित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको छ । 

इआइ र आइइलाई लगानी रकमसँग नजोडी वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उसको माग छ । स्वदेशीे काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौँको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानुन र प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्न समेत महासङ्घले भनेको छ ।

महासङ्घका अनुसार वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।