काठमाडौँ । ‘पोखरा विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ । 

विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रारम्भदेखि नै आर्थिक तथा प्राविधिक भ्रष्टाचार भएको भन्दै लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आवश्यक भाषागत सुधार गरेर थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि पठाउनेगरी लेखा समितिले बुधबार निर्णय गरेको हो । योसँगै करिब १० महिनादेखि समितिमा चल्दै आएको एउटा बहस अन्त्य भएको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा रहेको उक्त उपसमितिले वैशाख १५ गते उक्त प्रतिवेदन समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमध्ये विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको विषयमा उपसमिति र लेखा समितिका सम्पूर्ण एकमत थिए । तर, जसरी प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरियो त्यसमा उपसमितिका सदस्य एकमत भएनन् । 

त्यस्तै, प्राविधिक विषयमा भ्रष्टाचार भएको भनेर निष्कर्ष निकालिए पनि प्राविधिकसँग परामर्श नगरिएको तथा उक्त ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेका तथा दोषी करार गरिएको भनिएका व्यक्तिलाई सफाइको मौका समेत नदिई प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएको भन्दै समितिका केही सदस्यले उक्त प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पठाउन असहमति जनाएका थिए । अन्ततः उक्त प्रतिवेदनमा केही भाषा सच्याउने, दोषी भनेर किटान गरिएका नाम हटाउने र प्रतिवेदनमाथि उपसमितिका सदस्यले राखेको फरक मत र समितिमा भएको छलफलमा उठेका फरक मतलाई समेत समेटेर अख्तियारलाई यथाशीघ्र छानबिन गर्न निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

दलगत स्वार्थ हाबी हुँदा लेखा समितिमा लफडा

पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न बसेको लेखा समितिको बैठक पाँच घण्टासम्म चल्यो । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब ६ बजेसम्म चलेको हो । बैठकमा जम्मा दुईवटा विषयमा निर्णय गर्नु थियो । पहिलो, उक्त प्रतिवेदनका विषयलाई तत्काल अख्तियारमा पठाउने कि फेरि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्रै पठाउने । र दोस्रो, प्रतिवेदनमा दोषी भनेर उल्लेख गरिएका व्यक्तिको नाम नै किटान गरेर जाने कि नाम हटाउने ? यति विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा पटक–पटक लफडा सिर्जना भयो । 

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद रहेका लेखा समितिका सदस्यहरू प्रतिवेदन कारबाहीका लागि पठाउन हतार गर्न नहुने पक्षमा देखिन्थे । त्यसमध्ये गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङको फरक राय रहेको थियो । त्यसमध्ये बाँस्कोटाले समितिको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै प्रतिवेदनको समर्थन गरेका थिए भने तामाङले भने त्यसको विषयवस्तुमाथि नै प्रश्न उठाएर हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । 

उपसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ती सदस्यकै शैलीमा अन्य सांसदसमेत प्रस्तुत भएका थिए । खासगरी एमालेकै सांसद योगेश कुमार भट्टराई तथा अच्युत मैनालीको भनाइ पनि उनीहरूको जस्तै थियो । खासगरी उनीहरू उपसमितिले ठहर गरेअनुसार नै नाम किटान गरेर पठाउन नहुने पक्षमा देखिएका थिए । भट्टराईले विमानस्थलमा ८ जना मात्रै दोषी हुन नसक्ने र नामै किटान गरेर पठाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए । योगेशले भने, ‘एउटा प्रिजेन्टेसन गरौँ, भन्सार छुट किन दिइयो ? कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी किटान गर्नुअघि उसलाई सफाइको मौका दिने प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्त हो । यसविपरीत हामी जान सक्दैनौं । उपसमितिले दोषी भनिएकाहरूसँग सामान्य छलफल पनि गरेको छैन । त्यसैले दोषी करार गरेर जान मिल्दैन ।’

मैनालीले समेत त्यस्तै धारणा राखेका थिए । उनले उपसमितिको प्रतिवेदन बनाउँदा प्राविधिक र सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ नगरिएको भन्दै त्यसलाई समेत लिएर मात्रै निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । मैनालीले भने, ‘सरोकारवालासँग पनि राय लिऊँ, नामै किटेर जाँदा समस्या हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हटाऊँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।’

नाम किटान गरेर तत्कालै पठाउनुपर्छ भन्नेमा विपक्षी

तर संसदको विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदहरू भने उपसमितिले तोकेका नामै किटान गरेर तत्कालै पठाउनुपर्छ भन्नेमा विपक्षी दल रहेका थिए । यो मामिलामा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले सबैभन्दा बढी कट्टर देखिँदा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, माओवादीका सांसद अमनलाल मोदी, लेखनाथ दाहाल, रास्वपा सांसद मनीष झालगायत त्यस्तो पक्षमा रहेका थिए । 

सुरुदेखि नै क्यान (नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) को वर्तमान नेतृत्वप्रति खनिँदै आएका आले सबैको नाम पठाउनैपर्ने पक्षमा थिए । उनले पूर्ववनमन्त्री तथा पर्यटनमन्त्रीको हैसियतले गरेको काममा दोषी देखिए आफू कारबाही भोग्न तयार भएकाले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सबैको नामसहित समय तोकेर तत्काल अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन लेखेर पठाउनुपर्ने बताएका थिए । 

आलेलाई खुलेर समर्थन गर्ने सांसद थिए अमरेशकुमार सिंह । समितिले करिब १० महिनासम्म दुःख गरेर बनाएको प्रतिवेदनलाई गिजोल्ने प्रयास गरिएको भन्दै यो आपत्तिजनक भएको उनले बताएका थिए । उनले उपसमितिलाई धन्यवाद दिएर प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

माओवादीका सांसदहरूको धारणा पनि उस्तै थियो । तर, माओवादी सांसदहरूको ध्यान उपसमितिको प्रतिवेदनमा भन्दा सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामामा बढी केन्द्रित देखिन्थ्यो । सार्वजनिक लेखा समिति सत्ता पक्षको हुने मान्यताविपरीत सत्तापक्षको सांसद पोखरेल सभापतिमा बसिरहेका प्रश्न उठाउँदै आएका उनीहरूले समिति अहिलेसम्मकै कमजोर र सरकारको छाया बनेको टिप्पणी गरेका थिए । 

कांग्रेसमा दुई धार, सफ्टलाइनरको मध्यस्तता

यो मामिलामा तुलनात्मक रुपमा दुई पक्षबिच कांग्रेस सांसदको धारणा भने फरक–फरक देखियो । खासगरी पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका श्याम घिमिरे एमाले सांसदकै भनाइसँग नजिक देखिन्थे । उपसमितिको प्रतिवेदनमा तोकिएका ८ जनालाई हटाएरै अख्तियारमा पठाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

त्यस्तै मञ्जु खाँडले पनि केही मात्रैको नाम किटान गर्ने र अरुलाई उन्मुक्ति किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठाइन् । यद्यपि विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा उनी पनि सहमत थिइन् । ‘सुरुमा ईपीसी भनिएको थियो, पछि किन बीओक्यूमा निर्णय गरियो ? अनुभव नै नभए पनि उनीहरूलाई ठेक्का दिनुपर्ने हो ? डाँडोको कटान सुरुमा ३० मिटर भनेर पछि ४० मिटर किन काटियो ? यी सबै कुरामा त्रुटि पाइएको छ,’ खाँडले भनिन्, ‘दोषीलाई यो वा त्यो बहानामा कारबाही गर्न अल्झाउनु हुँदैन । तर, ८ जनालाई मात्रै किन किटान गरियो, अरुलाई किन गरिएन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’

बैठकमा सांसदहरू राजन केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव, सञ्जय गौतम, अर्जुननरसिंह केसी लगायतले भने उक्त विषयलाई समितिमा धेरै लम्ब्याउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘हामीले जति अध्ययन गरे पनि हामी अभियोजन र तहकिकात गर्ने निकाय होइनौं, त्यसैले अब फेरि खोतल्ने काम नगरौं, प्रतिवेदनलाई पूरक रायसहितलाई भाषा मिलाएर अख्तियारमा पठाइदिऊँ,’ कांग्रेस सांसद राजन केसीले भनेका थिए, ‘समय यति नै भनेर तोक्दा पनि समयमा अभियोजन भएन भने समस्या हुन सक्छ । त्यसैले यथाशीघ्र छानबिन गरेर समितिलाई पनि जानकारी गराउनेगरी निर्देशन दिऊँ ।’

त्यस्तै, समितिले किटान गरेका नाम जस्ताको तस्तै पठाउन नहुने विषयमा समेत राजन केसीले विपक्षी दललाई कन्भिन्स गराएका थिए । आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भनेका थिए, ‘पहिलै पनि यस्तै समितिमा मैले १६ जनाको नाम किटान गरेर पठाएको थिएँ । पछि ५ जनाको मात्रै अभियोजन भयो । ११ जनाले मलाई अहिले पनि टोकिरहेका छन्, तपाईंले गर्दा हामी समाजमा मुख देखाउन लायक रहेनाैँ भनिरहेका छन् ।’ 

समितिमा पटक–पटक लफडा

मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिको आफ्नै मर्यादा हुन्छ । तर, बुधबारको बैठकमा पटक–पटक यस्ता मर्यादा उल्लंघन भए । सांसदहरूबिच भनाभन मात्रै नभएर दुई पक्ष नै भएर आरोप प्रत्यारोपको अवस्थासमेत सिर्जना भयो । 

सभापतिको अनुमति लिएर बोल्दैगर्दा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले ‘एमालेका सांसद’ भन्दै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न खोजेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि एमाले सांसदहरू उनीप्रति आक्रोशित भएका थिए । त्यतिवेला निकै बेरसम्म माहोल बिथोलिएको थियो । 

अर्को माहोल बिग्रिएको अवस्था तब आयो, जतिवेला रास्वपा सांसद असीम साहले कांग्रेसकी सांसद मञ्जु खाँणप्रति आरोप लगाए । प्रश्न उठेपछि योगेश भट्टराईले राजीनामा दिए पनि विवादित मञ्जु खाँणलाई संयोजकमा ल्याएको भन्दै यसले सरकारको नियत प्रस्ट भएको भनेपछि खाँड पड्किएकी थिइन् । उनले साहलाई पटक–पटक उक्त शब्द फिर्ता लिन दबाब दिएकी थिइन् । आफूमाथि कुन निकायमा कहिले उजुरी परेको छ, अनुसन्धान भएको छ भन्ने उनको प्रश्न थियो । 

त्यस्तै, एमाले सांसद योगेश भट्टराईले राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनले केही व्यक्तिको नाम नलिनुको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘म लिङ्देनजीको नियतमाथि शंका गर्दिनँ, तर १४५ मिलियनलाई २१५ मिलियन लागत बनाएर सम्झौता गर्न चार पटकसम्म दबाब दिने व्यक्तिको नाम लेख्न छुटाउनुपर्ने बाध्यता उहाँलाई आइलाग्यो,’ योगेशले भने । लिङ्देनले भने हाल बहालवाला रहेको व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले निलम्बन गरी छानबिन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै नाम उल्लेख गरिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । 

योगेशले नै लिङ्देन नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनअनुसार हुने हो भने विमानस्थल नै बन्द गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा ‘विमानस्थल पूर्ण रुपमा योग्य बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामाथि यस्तो हलुका टिप्पणी उपयुक्त नभएको बताएका थिए । 

योगेशले नै पूर्ववनमन्त्री रहेका आलेको संलग्नतामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आलेजी वनमन्त्री हुँदा नै हतारहतार ईआईए स्वीकृत गरेको भन्ने छ । यसमा कसको दबाब थियो भन्ने उहाँलाई नै थाहा होला ।’ आलेले आफूलाई छिटो विमानस्थल सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर पटक–पटक फोन आएकोले स्वीकृत गरेको र यसका लागि आफू सजाय भोग्न तयार रहेको समेत बताएका थिए । 

समितिमा यस्तोसम्म अवस्था देखियो कि सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफूले बोल्दैगर्दा चिया ल्याएको भनेर चिया ल्याउने व्यक्तिलाईसमेत थर्काए । ‘अरूले बोल्दा ल्याउनु नपर्ने, मैले बोल्न थालेपछि किन ल्याएको’ भन्दै उनले हप्काएका थिए । 

सीएएमसीको विज्ञप्तिबारे चर्चा, गोरखापत्रका पदाधिकारीमाथि कारबाही माग

उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि पोखरा विमानस्थलको निर्माता चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले मंगलबार गोरखापत्रमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति भन्दै सूचना छपाएको थियो । उक्त सूचनामा उपसमितिको प्रतिवेदनको खण्डन गरेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिको सदस्यहरूले चर्को विरोध गरे । सार्वभौम संसद्विरुद्ध सरकारी सञ्चरमाध्यममा विज्ञप्ति छापिएको भन्दै उनीहरूले सीएएमसी मात्रै नभएर उक्त सूचना छाप्ने सञ्चारमाध्यमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

मनीष झा, अमरेशकुमार सिंह, प्रेम आले लगायत सांसदले यसको कडा विरोध गरेर तत्कालै खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूको भनाइको समर्थन गरे पनि अन्तिममा यसबारे कुनै निर्णय नगरी बैठक अन्त्य भएको थियो ।