काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन भएको छ । सर्वोच्चले समय तोकेरै नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष छनोट गर्न समिति बनाउन र अध्यक्ष नियुक्ति गर्न समय तोकेअनुसार समिति गठन नभएको हो । 

वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण गठनको सिफारिस समिति एक साताभित्र गठन गरी डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । समिति गठन गर्ने उक्त कमिटी गत आइतबारभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म सरकारले उक्त समिति गठन गरेको छैन । 

सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐनले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको नेतृत्वमा पूर्वसचिव र सहकारी क्षेत्रको विज्ञ मध्येबाट एक÷एकजना सम्मिलित सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो समिति बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसअघि गत बिहीबार नै तीन जनाको नाम सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट बताउँछन् । मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका नाममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको संयोजकत्व रहेको छ भने सदस्यहरूमा पूर्व सचिव सुमन शर्मा र विज्ञका तर्फबाट गुणनिधि भुसाल सदस्य रहेका छन् । 

मन्त्रालयले बिहीबार नै नाम पठाउनुको उद्देश्य सर्वोच्चको आदेश बमोजिम एक साताभित्र समिति गठन होस् भन्ने थियो । सामान्यतया सोमबार र बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ । सोमबारसम्म बस्दा तोकिएको साता पुग्ने भएकोले सोही दिन सिफारिस गरेर पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, बिहीबार सो निर्णय भएन । 

त्यसपछि गत मङ्गलवार फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ । सो बैठकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर सिफारिस गरेको थियो । सो बैठकले यसबाहेक विभिन्न ९ निर्णय गरेको छ । तर, समिति बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएन ।  

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सक्नेगरी प्राधिकरण गठन गर्ने गरी संसद्को अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनले ऐन संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त व्यवस्थाअनुसार सुरुमा छनोट समितिमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पोर्टफोलियोको कारण देखाउँदै पूर्व गभर्नर छनोट समितिमा बस्न नमानेको भन्दै छनोट समिति बन्न सकेको थिएन । 

सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने उक्त विधेयक सच्याएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नरको स्थानमा पूर्व सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश चैतमै दुवै सदनबाट पारित भएको थियो । अहिले प्राधिकरणमा तीन जना मात्रै सदस्य छन् । प्राधिकरणको सदस्यहरूमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा सहसचिव मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल रहेका छन् भने तत्कालका लागि अध्यक्षको रूपमा सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जिम्मेवारी पाएका छन् । 

सहकारी ऐनले प्राधिकरणलाई स्वशासित र सङ्गठित संस्था रहने व्यवस्था गरे पनि अहिलेको अवस्थाले प्राधिकरण सरकारको छाया भएको भन्दै अध्यक्ष नियुक्ति छिटो गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यसमा सुनुवाइ गर्दै डेढ महिनाभित्र अध्यक्ष नियुक्ति गर्न आदेश दिइएको थियो । यसअनुसार असार दोस्रो साताभित्र अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्छ ।