शनिबार, १० जेठ २०८२
ताजा लोकप्रिय
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण

‘जिबी नभेटेर रवि पक्रेको ?’ भन्ने न्यायाधीशको प्रश्नमा सरकारी वकिलको जवाफ - ‘इट टेक्स टाइम श्रीमान्’

बिहीबार, ०८ जेठ २०८२, १८ : ४२
बिहीबार, ०८ जेठ २०८२

समाचार सारांश

  • रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखियो।
  • सरकारी वकिल र न्यायाधीशबीच सवालजवाफ चल्यो, जसमा न्यायाधीशले रवि र छविको भूमिका र जिबी राईबारे प्रश्न गरे।
  • सरकारी वकिलले सहकारीबाट रकम गएको र चेक काटिएको स्वीकार गरे, तर रवि र छविको व्यक्तिगत भूमिकाबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।

काठमाडौँ । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

लामिछाने, जोशी र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएकोमा भोलि जाहेरवालाको तर्फबाट बहस भएपछि जवाफी बहस सुरु हुनेछ । जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गर्दैछन् ।

मंगलबार लामिछानेको तर्फबाट अन्य अधिवक्ताहरुले बहस सकेकोमा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गरे । त्यसपछि जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी र अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए । 

त्यसपछि सरकारी वकिलको तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद पन्थी र रक्षा ज्ञवाली, सहन्यायाधीवक्ता दिनेश प्रसाद घिमिरे र गोविन्द खनाल लगायतले बहस गरे ।

बहसका क्रममा सरकारी वकिल र न्यायाधीशबिच सवालजवाफ भएको छ । सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले जिबी राई नभेटेर रवि र छविलाई पक्राउ गरेर हो भनी सवाल गरेका थिए ।

‘जिबी राई नभेटिएकाले रवि र छविलाई पक्राउ गरेर आरोप लगाइएको हो ?’ सुवेदीले सोधेका थिए ।उक्त प्रश्नपश्चात सहन्यायाधीवक्ता खनाल केहीबेर अलमल भएका थिए । त्यसपछि उनले राईको खोजी भैरहेको बताए ।

‘इट्स टेक टाइम नि श्रीमान्,’ खनालले जवाफ फर्काए । अगाडि भने, ‘हामी जिबीलाई खोजिरहेका छौँ । खोज्ने काम हुँदैछ श्रीमान् ।’ त्यसपछि न्यायाधीश सुवेदीले पुनः सोधे, ‘रवि र छविले सहकारीको रकम ल्याउन ठ्याक्कै के काम गरे ? त्यस्तो त ठ्याक्कै केही आउँदैन । अभियोजन गर्ने निकायले व्यक्ति व्यक्तिले के गर्‍यो भन्ने थाहा हुनु पर्दैन ? फौजदारी दायित्व गोस्वारामा एकमुस्ट ल्याउने हुन्छ? यसको आपराधिक दायित्व यो हो भन्ने स्पस्ट हुनु पर्छ होला नि ?’ 

न्यायाधीशहरुले सरकारी वकिललाई बारम्बार यही प्रश्न सोधे पनि सरकारी वकिलले गोलमटोल जवाफ दिएका थिए । त्यही क्रममा खनालले जवाफमा भने,‘सहकारीबाट पैसा आएको छ । अनि कम्पनीले चेक काटेर पैसा बाँडेको छ नि । उहाँहरुको कम्पनी ऐन अनुसार दायित्व लिनु पर्‍यो नि ।’

यस्तै उपन्यायाधिवक्ता पन्थीले ७३ को निवेदनपछि लामिछानेको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन किन आएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले उच्चको आदेश कपीको प्रतिरक्षा गर्दै न्यायाधीशहरुको नामै किटेर सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइजत्ती भएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले भने, ‘सिद्धान्त कपी गर्न पाइन्छ । उहाँहरुले कारण र आधारसहित आदेशमा कति मजाले लेख्नुभएको छ । त्यो चित्त नबुझे न्याय परिषद् पो जाने त ।’ त्यसक्रममा न्यायाधीश ढकालले सहकारीको ऋण लिन रवि र छविको व्यक्तिगत भूमिकाबारे सोधेका थिए । 

‘कहाँ कहाँ के भूमिका भयो ? त्यो आउनुपर्दैन ?’ उनले सोधेका थिए । जवाफमा पन्थीले उच्चले त्यसको आधार र कारण आदेशमा खुलाएको बताए । यस्तै उपन्यायाधिवक्ता ज्ञवालीले पनि लामिछानेको तर्फबाट ७३ निवेदनपछि फेरि बन्दीप्रत्यक्षीकरण ल्याइएकोमा प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

यसैगरी नायव महान्यायाधिवक्ता पराजुलीलाई सहकारीबाट लामिछानेको नाममा पैसा गएकोमा विवाद नभए पनि निवेदकले जानकारी छैन भनेकाले पैसा गएको आधार र प्रमाणबारे सोधेका थिए ।

जवाफमा पराजुलीले एक करोड लामिछानेको खातामा गएको र ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँको चेक पनि काटिएको जवाफ दिएका थिए । उनले भने, ‘कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर मालिक, एमडी र सञ्चालक हुने । पैसा आएको र चेक काटे पनि त्यसको जिम्मेवारी भने नलिने भन्ने हुन्छ ? यहाँ छविले रविलाई, रविले जिबीलाई देखाएर उम्किने काम भयो श्रीमान्।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

काशीराम बजगाई
काशीराम बजगाई
लेखकबाट थप