काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

बटुवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । 

सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाउँदै बहसका जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूले उच्च अदालतबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

इजलासले अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि आदेश समेत गरिएको छ ।