काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की नेत्री रुक्मिणी राना बराइलीले  ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।

काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्रतिनितिसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित उहाँले सङ्घीय सरकारलाई अझै बलियो बनाउन संविधान संशोधनको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । सांसद बराइलीसँग प्रतिनिधिसभाका अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन, संशोधन र युवा पलायनलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
 
आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
एउटा राजनीतिज्ञ हुनुका नाताले जनताका काम, माग मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने विषय स्वाभाविक छ । जनताका सवालसके आफैँले पूरा गर्ने, नसकिने रहेछ भने पूरा गर्नका लागि पहल गर्ने काम गरिरहेको छु । सांसदको भूमिकामा पनि छु । त्यसैले कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाल उठाउँदै आएकी छु । अहिले बजेट अधिवेशन भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अवधारणा राख्ने काम भइरहेको छ ।

अहिलेसम्मको तपाईंको प्रतिनिधिसभाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
राष्ट्रहितका सबै समस्याका समाधान गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा नै हो । प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने पनि प्रतिनिधि सभाले नै हो । अर्को जनताका सवाललाई सरकारसम्म पुर्‍याउने पनि संसद् नै हो । तर, मेरो संसद्प्रतिको बुझाइ र काम गराइमा फरक छ । हामी संसद्मा बहुमत र अल्पमतको अभ्यासमा छौँ । सरकारको अस्थिरताका कारण पनि संसद्ले संविधानका आधारमा जति कानुन बनाउनुपर्ने हो, त्यति कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मेरो बुझाइमा १०० मा ५० प्रतिशत संविधान कार्यान्वयन भएको छ जस्तो लाग्छ । संसद्मा महिलाको सहभागितालगायत केही व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । महिलाको कतिपय विषय संविधानमा छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएका दलितलगायत उत्पीडित समुदायको सवाल अहिले पनि थाति नै छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको ? 
संविधान संशोधन हुनुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनकै सवालमा संशोधन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अधिकारका सम्बन्धमा संविधान संशोधन गरेर प्रष्ट पार्नुपर्नेछ । अधिकार जति सबै सङ्घमा राखिदिने तर प्रदेशले काम गरेन मात्रै भनेर हुँदैन । प्रदेशलाई अधिकार नदिएकै कारण प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलतालाई समयानुकूल संशोधन गर्दै लानुपर्छ ।
 
समग्रमा महिलाको अवस्थालाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
समग्रमा हिजो र आजको अवस्था फरक छ । पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाले अधिकार पाएको छैन भन्न मिल्दैन । संविधान निर्माण भइसकेपछि महिलाको सहभागितालाई हेर्ने हो भने वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म भएको छ । महिला सभामुख, प्रधानन्याधीश, सरकारको मुख्य सचिव, मन्त्री, नगरपालिका प्रमुख हुनुभएको छ । संविधानअनुसार महिलाको संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता कार्यान्वयन भएकै विषय हो । तर, यो पर्याप्त भने होइन । मुख्य कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन । प्रतिशतको कुरा गर्ने हो भने पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या धेरै छ । मेरो विचारमा यदि महिलालाई आरक्षण दिने हो भने ५० प्रतिशत दिनुपर्छ ।

जनताको जीवनस्तर र अवस्थामा कत्तिको सुधार भएको पाउनुभएको छ ?
जनताको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्नेमा फरक पर्छ । व्यवस्थाअनुसार जनताको अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ । विकासका हिसाबले विकास भएको छ । हिजोका दिनमा गाउँमा एक गाग्री पानी लिएर आउँदा चार घण्टा लाग्थ्यो । तर अहिले घरघरमा धारा पुगेको छ । अहिले रोजगारी भने मुख्य विषय बनेको छ । त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जान जरुरी छ । हामीले ठूलो महल बनाएर मात्रै हुँदैन । जनताको जनजीविकाको प्रश्न पनि छ । उनीहरुलाई कसरी हुन्छ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने छ । त्यसतर्फ लाग्न जरुरी छ ।

युवा विदेश पलायन रोक्न सरकारले के गर्नुपर्छ होला ?
युवा विदेश पलायन रोक्न सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई कामकाजी मात्र होइन, व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । मेरै उदाहरण दिँदा छोराले १२ कक्षा सकेको छ । अब उसलाई यहाँ बस्ने मन छैन । अभिभावकले जति खर्च गरेर पठाएको हुन्छ, त्यहीअनुसारको आम्दानी हुने स्रोत छैन । स्वदेशमा रोजगारी बढाउन औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । बन्द भएका उद्योगलाई फेरि सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । स्वदेशमै इलम पाउने व्यवस्था भए युवालाई रोक्न सकिन्छ ।

देशमा सुशासन कायम गर्न के गर्न सकिन्छ  ?
सबैको चित्त बुझाउन सकिन्छ भन्ने छैन । तर पनि जनतालाई चाहेअनुसार सेवा दिने हो भने सुशासन कायम हुन्छ । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्छ । जनतालाई न्याय हुनेगरी काम गरेको खण्डमा सुशासन हुन्छ । तीनै तहका सरकारले इमान्दारीका साथ आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने सुशासन कायम हुँदै जान्छ । सुशासनका निम्ति राजनीतिक दल सुध्रिन आवश्यक छ ।

देशलाई समृद्ध कसरी गर्न सकिन्छ होला  ?
यदि देश समृद्ध बनाउने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सबै राजनीतिक दलबीच मतैक्यता भएर लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलको बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । देश बनाउन आम्दानीको स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पनि बृहत योजना बनाउनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो स्थानीय पर्यटन, कृषि, कला संस्कृतिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । काभ्रेपलाञ्चोककै कुरा गर्ने हो भने पर्यटनको सम्भावना छ । काभ्रेका चार वटा स्थानीय तहलाई कृषिको ‘हब’ भने पनि हुन्छ । हामीले ती स्थानीय तहलाई कृषि ‘जोन’का रुपमा विकास गर्नसक्ने सम्भावना छ । तर कृषकलाई चाहिने मल, बीउ, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पर्यटनका हिसाबले नमोबुद्ध, धुलिखेल र नगरकोटको सम्भावना छ । यी ठाउँलाई थप विकास गरेर लैजानुपर्छ । काभ्रेमा कृषिसँगै दुग्धजन्य पदार्थ पनि धेरै उत्पादन हुन्छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ ।