काठमाडौं । राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि जेठ १५ देखि सुरु हुन गइरहेको संयुक्त जनआन्दोलनमा सरकारले धरपकड गर्न सक्ने भन्दै राजावादी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग प्रभावकारी अनुगमनको माग गरेको छ।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले बिहीबार आयोगमा एक निवेदन बुझाउँदै अनुगमनको माग गरेका हुन् । यस्तै उनले आन्दोलन अघि राष्ट्रवादी नेताहरूमाथि गैरकानुनी गिरफ्तारी हुन सक्ने शंका समेत निवेदनमा व्यक्त गरेका छन्। समितिले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र संविधानसम्मत भन्दै यसको स्वच्छ अभ्यास सुनिश्चित गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बीपी), शिवसेना नेपाललगायत ४४ राजनीतिक दल तथा अभियन्ता समेटिएको समितिले आन्दोलनको उद्देश्य संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना, संघीयता खारेज, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन रहेको उल्लेख गरेको छ।

निवेदनमा तीनकुनेमा चैत्र १५ गते भएको प्रदर्शनमा सरकारको ‘असमानुपातिक बल प्रयोग’ र नागरिक तथा पत्रकारको मृत्युप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरिएको छ। साथै, हाल पनि ६० भन्दा बढी आन्दोलनकारी ‘पूर्वाग्रही ढंगले’ थुनामा रहेको दाबी गरिएको छ।

सरकारका मन्त्री तथा नेताहरूले दिएको ‘धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू’बाट आन्दोलनमाथि दमनको आशंका बलियो भएको भन्दै समितिले मानव अधिकार आयोगले सक्रिय अनुगमन गर्नुका साथै आवश्यक परेमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

राजावादीको जनजागरण अभियान सुरू हुँदै, जमलबाट शुभारम्भ