काठमाडौँ । काठमाडौँसहित राजधानीबाहिरका निजी विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी भाषालाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली बोलेमा कारबाही, जरिवाना र मानसिक तनाव दिने क्रम बढेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । 

मंगलबार कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र काठमाडौँ महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।

विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषा बोल्न नदिने, बोलेमा जरिवाना तिराउने, अपमान गर्ने र मानसिक दबाब दिने जस्ता दण्डात्मक क्रियाकलाप गरिरहेकाले मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने विद्यार्थीको संवैधानिक मौलिक हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न आदेश गरी विपक्षीका नाममा परमादेशको माग निवेदकले गरेका छन् ।

विद्यालय परिसरमा नेपाली बोल्न नदिने र मानसिक दबाब दिने कार्य भएपछि अभिभावकहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा उजुरी समेत दिएका थिए । 

उजुरीउपर छानबिन गरी कसूरदार पत्ता लगाउने तथा मुद्दा चलाइ कारबाही गर्नुपर्नेमा महानगरले सामान्य कामचलाउ निर्देशिका जारी गरी पन्छिन खोजेको आरोप निवेदकको छ ।

अनिवार्य अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने निजी विद्यालयको गतिविधिले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएका भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हक, समानताको हक, मातृ भाषामा शिक्षा ग्रहण गर्न पाउनुपर्ने हक र बालबालिकाको सम्मानजनक वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने हक हनन भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

यस्ता संवैधानिक हक विपरीत कार्य रोक्न हनन भएका संविधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षणको माग रिटमा गरिएको छ । विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा प्रयोग गरेबापत सजाय दिने कार्य नगर्न नगराउन सर्कुलर जारी गराइ रोक्न निर्देशनात्मक आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।