बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । हरेक वर्ष ३०/३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ अघि सारेका आयोजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । निर्माण भएका आयोजना सञ्चालन हुन नसकेर अलपत्र बनेका छन् । सरकारको लगानी उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन ।

यिनै विषयमा बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसँग रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री काफ्लेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• प्रदेश सरकार स्थापना भए यता ७ वर्षको बजेट खर्चको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

बागमती प्रदेश सरकारको बजेट सुरुवाती वर्षमा जुन किसिमले खर्च भएको छ, त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । अध्ययनविना नै बजेट हाल्ने र खर्च गर्ने प्रवृत्ति धेरै देखिएको छ । अध्ययनविना ठुलो खर्च गर्नुु हुँदैन । नागरिकको आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित भएर प्रदेशको विकासका काममा लगानी गर्ने हो । गरिब नागरिकको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । करोडौँ/अर्बौं लगानी गरेका योजनामा पनि अध्ययनको कमी देखिएको छ ।

७ वर्षमा केही पनि राम्रो भएको छैन भन्ने होइन । सडक पूर्वाधार, विद्यालय, यातायात, कृषिका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको लगानीले केही उपलब्धि देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कारणले बागमती प्रदेशका नागरिकले राहत पाएका छन् ।

• तपाईंले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा प्रदेश सरकारको बजेट परिचालनको अवस्था कस्तो थियो ?

मैले ५/६ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हेरेँ । ५/६ वर्षको बजेट पनि हेरेँ । बजेट नराम्रो छैन । सही रूपले कार्यक्रम धेरै आएका छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा विषयवस्तु उठेका छन्, तर कार्यान्वयन पक्षमा फितलो देखिएको छ । बजेट जति उत्कृष्ट हो, कार्यान्वयन पक्षचाहिँ त्यति नै कमजोर देखिन्छ । बागमती सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशमा कार्यक्रम धेरै भए, धेरै कार्यक्रमका कारण कार्यान्वयन गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ ।

• ७ वर्षको बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३०/३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । त्यसको कारण के हो ?

धेरै शीर्षकका बजेट ल्याउने गर्दा समस्या भएको हो । बजेटमा टुक्रे योजना बढी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बजेटमा बृहत् र प्रभावकारी आयोजना छनोटमा समस्या देखिन्छ । जसका कारणले कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

• केही महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाले पनि समस्या बनायो कि ?

महत्त्वाकाङ्क्षी योजना त चाहिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोरी छ । बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा खर्चको अवस्था पनि कमजोर भएको हो ।

• प्रदेश सरकारले ३/४ वर्ष सुरुङ मार्गको योजनामा बजेट विनियोजनसहित काम गर्‍यो तर, पछि त्यो कार्यान्वयनमा गएन । विद्युतीय बस सञ्चालनका योजना पनि त्यसैगरी थन्कियो । चार्जिङ सेन्टरदेखि औद्योगिक ग्रामका योजनाको अवस्था उस्तै छ । सरकारले यस्ता योजना लहडमा ल्याएको हो त ?

लहडमा आयो त म भन्दिनँ, तर योजना समावेश गर्ने क्रममा केही त्रुटि भए । अध्ययन भएन । सुरुङ मार्ग प्रदेश सरकारले बनाउनै सक्दैन भन्ने पनि होइन । सकिन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष बलियो चाहियो । बजेट नराम्रो होइन । कार्यान्वयन पक्षचाहिँ फितलो हो ।

• कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण के हो त ?

राजनीतिक नेतृत्वको चासो फरक–फरक देखिन्छ । मैले सरकार सञ्चालनको बिचमा महसुस गरेको विषय भनेको मन्त्रीहरू हेटौंडामा बस्न खोज्नुहुन्न । मन्त्रीमात्र होइन, कर्मचारीहरू पनि बस्न खोज्नुहुन्न । तपाईंले कुनै काम गर्नुछ भने त त्यो विषयमा अध्ययन चाहियो । अनुगमन चाहियो । त्यसको प्रभावकारिता चाहियो । त्यो कार्यान्वयन गराउन उच्च मनोबल आवश्यक हुन्छ । त्यो कुरामा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्‍यो । त्यस्तो कुराचाहिँ अत्यन्तै फितलो छ । ठुला वा सानो योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढाएको देखिँदैन । अध्ययनविना निर्माण गरिएका संरचनाले पनि समस्या भएको देखिन्छ ।

• प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणमा ल्याएका आयोजनाहरू जति पनि अलपत्र अवस्थामा छन्, तपाईंले १० महिना मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा त्यसको व्यवस्थापनमा के सुधार गर्नुभयो ?

पहिलो त सम्बन्धित आयोजना व्यवस्थापनको विषय विशेषगरी विभागीय मन्त्रालयहरूकै हो । मैले अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने नै हो । विशेषतः त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय होइन । कार्यान्वयन गर्ने निकाय त सम्बन्धित मन्त्रालय नै हो ।

त्यसैले हामीले अनुगमनमा पनि प्रशस्त गरेका छौँ । कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका पक्षमा सक्रिय छौँ । बजेट एउटा अनि विभागीय मन्त्रीहरूको सोच अर्को हुने अवस्थाको असर बजेट कार्यान्वयनमा परेको देखिन्छ । मन्त्रीहरूको इन्ट्रेस्ट र आयोजनाको मोडालिटी फरक पर्दा कार्यान्वयन अलि कमजोर भएको हो ।

• राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

एउटा कारण त्यो पनि हो । अर्को कारण कर्मचारीको पनि हो । कर्मचारीहरू पुरातन रूपले गइरहनुभएको छ । फरक ढंगले काम गर्न कर्मचारीहरू तयार नै हुनुहुन्न । पहिले जसरी भयो, त्यसरी नै काम गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । नयाँ अभ्यास गर्न कर्मचारी तयार नै नहुने अवस्था छ ।

अर्को कुरा, प्रदेशमा अलिकति अनुशासनको कमी पनि देखियो । राजनीतिक नेताको इच्छाशक्ति अलि कमजोर छ । अहिले जनताको पहुँचमा राज्य सत्ता पुगेको पनि छ । नपुगेको होइन, तर नेतृत्वको इच्छाशक्ति बढी हुनुपर्छ । कर्मचारी आक्रामक रूपमा कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्नुपर्ने हो । त्यो ‘कम्बिनेसन’ मिलेको छैन । नेतृत्व र कर्मचारीबिच ‘कम्बिनेसन’ नमिलेको कारणले नै समस्या देखिएको हो ।

• अहिले प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था जम्मा ३८ प्रतिशत छ । यही हिसाबले जाने हो भने ६०/७० प्रतिशत खर्च हुने देखिन्छ । विगत कै तुलनामा काम भइरहेको अवस्था छ नि ?

यस वर्षको अन्तिममा विगतको भन्दा प्रभावकारी नतिजा आउँछ, तर दुःख साथ भन्नुपर्छ– अन्तिम हुन लाग्यो । सुरुमा हुनुपर्थ्यो तर हुन सकेन ।

असारमा विकास निर्माणका काम गर्ने अभ्यास छ । त्यो भनेको टुक्रे योजना व्यवस्थापनका लागि हो । टुक्रे योजनाको रकम अन्तिम चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने एउटा ठुलो समस्या छ । त्यही भएर हामी अहिले काम गर्ने प्रोजेक्टहरू परिवर्तनको तयारीमा छौँ । साउनदेखि नै सुरु हुने विधिको लागि छलफलमा छौँ । ठुला योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । सानो योजनाहरू गर्नै हुन्न भनेको होइन, गर्नुपर्छ । जनताको आवश्यकतालाई हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ, तर ठुला योजनाहरूलाई साउनदेखि नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता पनि बढ्छ र प्रदेश सरकारप्रति विश्वास पनि बढ्छ र कामको प्रभावकारिता देखिन्छ ।

• पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने विषय व्यापक उठ्छ, तर सरकार अहिले चालुतर्फको दायित्व बढाइरहेको छ नि ?

हाम्रो सिस्टममा चालु खर्चको काम आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै हुन्छ, तर पुँजीगत खर्च ४ महिनापछि सुरु हुन्छ । किन पुँजीगत खर्च ढिलो कार्यान्वयन भयो भन्दा हाम्रो विधि, प्रक्रिया नै त्यही छ । हामी परिवर्तन हुन नै सकिरहेका छैनौँ । पुँजीगत खर्च बढी गर्नलाई त सुरुवात पनि चाँडै गर्नुपर्छ नि ! पुँजीगत खर्च बढाउन रकमान्तरविना पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्‍यो ।

• बागमती प्रदेशमा बजेटको स्रोत व्यवस्थापन निकै कमजोर देखिन्छ । पहिलाको तुलनामा आन्तरिक स्रोत घटिरहेको छ । अनुदान कटौतीको मार त छँदैछ । प्रदेश सरकारको कस्तो तयारी छ ?

करको दायरा बढाउन पनि सकिन्छ । दहत्तर बहत्तरमा हाम्रो भूमिका नै छैन । यातायात कर, ट्राफिक जरिवानामा हाम्रो अधिकार हुँदैन । सवारी खरिद बिक्रीमा प्रदेशको कुनै भूमिका छैन । जग्गा रजिस्ट्रेसनको कर प्रदेशले सिर्जना गरेको होइन । त्यो स्वाभाविक रूपमा आउने कर हो । विगतमा बागमती प्रदेश सरकार कर सिर्जना, दायरा बढाउने कुरामा लागेको रहेनछ । म मन्त्री भएर आएपछि राजस्व सङ्कलनका विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया थालेँ । क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेँ, त्यहाँ ठुलो हङ्गामा भयो । क्याबिनेटमा लगेर पास गरेको विषय कार्यान्वयन गर्न सकिनँ । यो विषयमा कांग्रेसले पनि विरोध गर्‍यो । एमालेले त हामीलाई भाग चाहियो भन्यो । माओवादीले हामी सदन नै रोक्छौँ भने । मैले त्यो कुरा बुझाउनै सकिनँ । सांसदहरूको बुझाइको दृष्टिकोण पनि फरक भयो ।

संघले दिने, हामी थाप्ने भन्ने रूपले प्रदेशलाई बुझियो । नेतृत्वको गलत बुझाइको कारणले समस्या भयो । त्यसका बाबजुद पनि हामीले अध्ययन टोली परिचालन गर्‍यौैँ । टोलीको सुझाव अनुसार सरकारले कर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकार आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकताको आधारले कार्यक्रम तयार गर्नेगरी अघि बढिरहेको छ ।