काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आयकर ऐनमार्फत आयकरको अधिकतम दर यथावत् राखेको छ ।  बिहीबार संसद्का दुवै सदनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गर्दै उक्त दरलाई यथावत् राखेका हुन् । बजेट आउनुअघि आयकरको अधिकतम दरलाई घटाउने तयारी गरेको चर्चा भएको थियो तर चर्चा अनुसार सरकारले आयकरलाई चलाएको छैन ।

उच्च आम्दानी हुने र व्यवसायीहरूले सरकारसँग आयकरको अधिकतम दरलाई घटाउन माग गर्दै आएका थिए । तर सरकारले व्यवसायीहरूको मागअनुसार विद्यमान व्यवस्थालाई नै यथावत् राखेको छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत आर्थिक विधेयक २०८० मा आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेका थिए । जसमा वार्षिक करयोग्य आय २० लाखभन्दा बढी भएका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकर बढाइएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नेपालमा ५० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । जुन दक्षिण एसियाका सबैभन्दा उच्च तथा विकसित मुलुक बराबरको कर लाग्दै आएको छ । 

अहिले नेपालमा ५ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत आयकर लाग्छ । विवाहितका हकमा भने ६ लाखसम्म आयमा १ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । त्यसपछिको २ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको १० लाख रुपैयाँमा नेपालमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । 

३० लाख रुपैयाँमा ३६ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ भने ५० लाखभन्दा माथिको करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लिने गरिएको छ । ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर भने ‘सरचार्ज’ का रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारले अहिले सबैभन्दा न्यून आय भएका वर्गलाई पनि १ प्रतिशतका दरले आयकर लिँदै आएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरको दरमा हेरफेर नगरेकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को विद्यमान व्यवस्था अनुसारकै आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ ।