वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट आएका लाखौँ आप्रवासीको कानुनी हैसियत तत्कालका लागि रद्द गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई शुक्रबार अनुमति दिएको छ।
यो निर्णयले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले सुरु गरेको ‘प्यारोल’ कार्यक्रम (अध्यागमन हिरासतबाट रिहाइ) अन्तर्गत अमेरिका बस्दै आएका करिब पाँच लाख ३२ हजार व्यक्तिलाई देश निकालाको जोखिममा पारेको छ ।

प्यारोल कार्यक्रमले ‘मानव अधिकारको गम्भीर समस्या भएका’ चार देशबाट प्रति महिना ३० हजार आप्रवासीहरूलाई दुई वर्षका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासनमा कडा अडान लिएपछि उहाँको प्रशासनले यस महिनाको सुरुमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको कानुनी लडाईंमा ती सुरक्षाहरू उल्टाउन कदम चालेको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई मानवीय सुरक्षा समाप्त गर्नबाट रोक्न तल्लो अदालतको आदेश हटाउन आग्रह गरेको थियो। अमेरिकी परम्परावादी समूहको प्रभुत्व भएको अदालतको आदेश अहस्ताक्षरित र व्याख्यारहित रहेको छ र आदेशमा तल्लो अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय केतनजी ब्राउन ज्याकन र सोनिया सोटोमायोर, ले आदेशमा असहमति जनाउँदै करिब पाँच लाख गैरनागरिकको जीवन र जीविकोपार्जन मासिने गरी आएको निर्णयले विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले लेखेका छन्, ‘अदालतले आज यो मूल्याङ्कनलाई स्पष्ट रूपमा असफल बनाएको छ।’ आप्रवासीहरूले अहिले दुइटा असहनीय विकल्पहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।  पहिलो विकल्प अनुसार, उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्ने निर्णय गर्न सक्छन् र यसरी उनीहरूले ‘आफ्नो देशमा खतराहरूको सामना गर्न सक्छन् अर्थात् विनाशकारी ‘पारिवारिक अलगाव’ को अनुभव गर्न सक्छन् र सम्भवतः उनीहरूको दाबीको आधारमा उपचारको कुनै पनि न्यायको मौका पाउने छैनन् 

दोस्रो विकल्पमा उनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेर सरकारी अधिकारीहरूको हातबाट निष्कासित हुने जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ ।  आप्रवासीको दर्जा खारेज गर्न प्रशासनलाई रोक लगाउने तल्लो अदालतले अध्यागमन कानुनको त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा काम भइरहेको तर्क गरेको थियो ।

ट्रम्पले ह्वाइट हाउसका लागि लाखौँ गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने वाचाका साथ चुनाबी प्रचारलाई सशक्त पारेका थिए । उनले भेनेजुएलाका सयौँ कथित गिरोहका सदस्यलाई एल साल्भाडोरको जेलमा पुर्याउन युद्धकालीन अस्पष्ट कानुनको प्रयोग गरेका छन् ।