अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ को बजेट बिहीबार (जेठ १५ गते) संसद्मा पेस गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन मोडमा रहेको अवस्थामा पेस गरिएको बजेट औसत रूपको रहेको छ ।

साधारण अवस्थामा अर्थतन्त्र रहेको भए अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा लिएका सिद्धान्त र नीतिहरू सामान्य नै मानिने थिए, किनकि अर्थमन्त्रीले बजेटमा यथास्थितिभन्दा ठुलो परिवर्तन गरेका छैनन्, करको दर खास बढाएका छैनन् । यस्तै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरू कृषिमा करार खेती तथा ग्रामीण खेतीमा चक्लाबन्दी गर्ने, जमिन बाँझो राख्न नपाउने, चैते धानको विकास गरी चामलमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरेका छन् । उद्योग क्षेत्रमा पनि केही सुधारात्मक कुरा उल्लेख भएका छन् । उधारो कारोबारको कानुन ल्याउने विषय बजेटमा उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिइएको छ । ५००० डलर बराबरको रकम भारतीय पर्यटकले ल्याउने कुरा उल्लेख छ । 

त्यस्तै पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले केही उल्लेख गरेका छन् । निजी क्षेत्रसँग मिलेर पीपीपी मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार महसुल यथावत् राखिएको छ । जतिसुकै दबाब आए पनि संसदीय विकास कोष पुनर्जीवित नगर्नु अर्थमन्त्रीको सकारात्मक पक्ष हो । स्रोतलाई एकीकृत गरी पूर्वाधारका आयोजना सम्पन्न गर्न कोसिस गर्नु पनि सकारात्मक नै छ । 

यस घोषित बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन भने बजेटको खास अर्थ रहँदैन । हाम्रो मुलुकमा आफूले गरेका काम, गरेका प्रतिबद्धता र ऐन–कानुन कार्यान्वयन नहुने विषयमा कसैले पनि जिम्मेवार हुनुनपर्ने संस्कृति छ । अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयनमा गएन भने यो बजेटको केही औचित्य रहनेछैन । वर्षौंदेखिको हाम्रो परिपाटी पनि त्यस्तै छ । गत वर्ष संसद्बाट पास भएको बजेट कति कार्यान्वयन भयो ? कार्यान्वयन भएन भने के कारणले भएन ? त्यसको जिम्मेवार को हो ? आदि समीक्षा गरेर, भएका कमी–कमजोरी सुधार गरी बजेटमा तदनुसार सुधार भएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो । 

यस बजेटले वार्षिक ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कल्पना गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव छैन । सरकारले बजेटका वेला बढी आर्थिक वृद्धिदर घोषणा गर्ने र पछि त्यसलाई खुम्च्याउने परिपाटी आगामी वर्षमा पनि हुनेछ । 

बजेटमा अर्थमन्त्रीले कस्तो विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्दथ्यो र सो नहुँदा भोलि त्यसको कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा विवेचना गरौँ । 

अहिले मुलुक अघोषित आर्थिक संकटमा छ, कारण राजस्व उठेको छैन । चालु खर्च अत्यधिक बढी छ । वित्तीय व्यवस्था खर्च बढ्दो अवस्थामा छ । पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । निर्मम भएर सरकारले यसलाई नसुधार्ने हो भने ढिलो–चाँडो मुलुक आर्थिक अराजकतामा जानेछ र आर्थिक रूपमा असफल राष्ट्र हुनेछ । 

गत वर्ष संसद्बाट पास भएको बजेट कति कार्यान्वयन भयो ? कार्यान्वयन भएन भने के कारणले भएन ? त्यसको जिम्मेवार को हो ? आदि समीक्षा गरेर, भएका कमी–कमजोरी सुधार गरी बजेटमा तदनुसार सुधार भएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो ।

गत वर्ष सरकारले १४ खर्ब २० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा जेठ १५ गतेसम्म ९ खर्ब ६८ अर्ब मात्र उठ्न सकेको छ, अर्थात् लक्ष्यको ६८ प्रतिशत । अबको डेढ महिनामा बढीमा एक खर्ब राजस्व उठे पनि लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्नेछ । त्यस्तै वैदेशिक सहायतातर्फ लक्ष्यको २४ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण समेत त्यस्तै अवस्थामा छ । गत वर्ष सरकारले लक्ष्य लिएको राजस्व उठ्ती लक्ष्य तथा खर्चको अवस्था हेर्दा जेठ १५ गतेसम्म जम्मा ६७ प्रतिशत मात्र आम्दानी खर्च गरेको, त्यसमा पनि चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम देखिन्छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस भएको बजेटको आम्दानी खर्चबारे विश्लेषण गरौँ । यस वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार गत वर्षभन्दा बढाएर १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड पुर्‍याएका छन् । त्यसमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ८० अब ५८ करोड अर्थात् सम्पूर्ण बजेटको ६० प्रतिशत; पुँजीगत खर्च चार खर्ब सात अर्ब ६६ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड छुट्ट्याएका छन् ।

अब स्रोत व्यवस्थापनतर्फ विवेचना गरौँ । यसपटक अर्थमन्त्रीले आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ८२ अर्बको स्रोत उल्लेख गरेका छन् । यसमा समस्या कहाँ छ त ? अर्थमन्त्रीले पेस गरेको पहिलो समस्या भनेको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमै छ । उनले १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठ्छ भनी जुन प्रक्षेपण गरेका छन्, अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नै छैन । आगामी वर्ष लक्षित राजस्व उठाउन कि त व्यापक मात्रामा औद्योगिक विकास हुनुपर्‍यो अथवा करको दर र दायरामा व्यापक सुधार गरी राजस्व बढाउनुपर्‍यो, यी दुवै कुरा भएको छैन । 

अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ— आन्तरिक राजस्वबाट यति राजस्व उठ्दैन भन्ने ? तर उनलाई चालु खर्च बढी गर्नुछ, जसका लागि स्रोत देखाउनुपर्‍यो । त्यसैले उनले राजस्व संकलनमा बढी लक्ष्य देखाए, जसबाट चालु खर्च गर्न सहज होस् । 

वैदेशिक सहायता र ऋणबारे पनि विवेचना गरौँ । गत वर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर हिजोसम्म लक्ष्यको २४ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । यस्तो परम्परा वर्षौंदेखि दोहोरिरहेको छ । त्यस्तै हालत वैदेशिक ऋणमा समेत छ । लक्ष्यको २५ प्रतिशत पनि प्राप्त भएको छैन । यी सबैको चाप आन्तरिक ऋणमा परिरहेको छ । आम जनताले बचत, मुद्दतीमा राखेको पैसा महँगो ब्याजमा लिएर चालु खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा अर्थमन्त्री यस्तो अवस्था रोक्न असफल भएका छन् । 

अब खर्चतर्फ विचार गरौँ । अहिलेको अर्थतन्त्रको मूल समस्या भनेको वितरणमुखी अर्थ प्रणाली र आयातमुखी राजस्व हो । २०५२ सालमा माओवादी विद्रोह सुरु भएदेखि नै मुलुकमा चरम राजनीतिक अस्थिरता कायम भयो र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि परी अर्थनीति समेत सधैँ अस्थिर रह्यो । हामीले यस्तै संस्कृति विकास गर्दै गर्‍यौँ र अहिले पनि आर्थिक स्थिरता, सुशासनतर्फ हाम्रो ध्यान गएन । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि बिचबिचमा मौका नपाएको पनि होइन, हामीले त्यसको सदुपयोग गरेनौँ । पैसा बाँडेर भोट बढ्छ भन्ने मनोविज्ञानले आज व्यक्तिलाई विभिन्न शीर्षकमा ४५–५० लाख रुपैयाँ बाँडिरहेका छौँ, जो नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नै सक्दैन । 

मुलुक लामो समयसम्म संक्रमणकालमा रहेकाले हामीले उद्योग धन्दाको विकासमा बिल्कुलै ध्यान दिएनौँ । फलतः आयातमा आधारित राजस्व हाम्रो बाध्यता बन्यो । जब अहिले चालु खर्चले कर्मचारीको तलब पनि नपुग्ने, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्दै राजस्वको आधा रकम त्यसैमा खर्च हुने र पुँजीगत खर्चलाई रकम नै नहुने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा समेत परिस्थितिको निर्मम समीक्षा नगरी लिपपोतको आधारमा हचुवाको भरमा बजेट पेस गरिरहेका छौँ । जुन बजेटले अर्थतन्त्रमा मुलुकले अहिले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न नै सक्दैन । 

सबैभन्दा पहिले बजेटमा निर्मम भएर चालु खर्च घटाउनुपर्दथ्यो, सरकारले थोरै कोसिस नगरेको पनि होइन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्‍यायो तर यो पर्याप्त छैन । हुने–खानेलाई किन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने ?

बजेटमा के गर्नुपर्दथ्यो त ? सबैभन्दा पहिले बजेटमा निर्मम भएर चालु खर्च घटाउनुपर्दथ्यो, सरकारले थोरै कोसिस नगरेको पनि होइन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्‍यायो तर यो पर्याप्त छैन । हुने–खानेलाई किन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने ? सरकार निर्मम भएर लाग्ने हो भने थुप्रै उपाय छन् चालु खर्च घटाउन । सुशासन कायम गरे, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे थोरै मात्रामा चालु खर्च घटाउन सकिन्छ । यीबाहेक कैयौँ आधार छन् खर्च घटाउने । झन्डै दुईतिहाइको सरकारले रिस्क लिएर एकपटक आँट गर्नु नै पर्दथ्यो, सरकार त्यो मौकाबाट चुक्यो । 

अहिलेको अवस्थामा सरकारले प्रक्षेपण गरेको चालु खर्च घट्दैन, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पनि हुन्छ, जो सम्पूर्ण रकम आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट उपयोग गरिन्छ । अझ डरलाग्दो पक्ष, सरकारले लिने आन्तरिक ऋणका कारण यहाँका बैंकहरूबाट सरकारले ठुलो मात्रामा पैसा उठाउँदा उद्योगी–व्यवसायीले व्यवसायका लागि ऋण नपाउने अवस्थामा आउनेछ । पुँजीगत खर्चका लागि चाहिने रकम हामीले वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा भर पर्नुपर्ने भयो । विगत १० वर्षको अवस्था हेर्दा कहिल्यै पनि लक्ष्यको २५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक सहायता र ऋण प्राप्त भएको छैन । पुनः अहिलेको विश्वमा राष्ट्र–राष्ट्रबिच सहयोग प्राप्ति हुने अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ । वैदेशिक ऋण पनि घट्दो अवस्थामा छ । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा विकास आयोजनामा सञ्चालन गर्न रकम हुनेछैनन् र कतिपय आयोजना अधुरा भई राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति हुनेछ । मुलुक अझ आर्थिक रूपमा कमजोर हुनेछ । यति ठुलो जनमत भएको सरकारले मुलुकलाई यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सकिन्थ्यो, तर आँट गरेन दुःख यसैमा छ । 
(स्तम्भकार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुन् ।)