काठमाडौँ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अहिले उत्पादन तथा आयात गरिएका सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल अनिवार्य गराउन कडाइ गरेको छ । 

विभागले २०८१ चैत १४ गते सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेभित्र स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको थियो । उत्पादक तथा आयातकर्तालाई कुनै पनि वस्तु बजारमा पठाउनुअघि लेबल राखेर मात्र पठाउन निर्देशनमा भनिएको थियो ।

सो निर्देशनको सुरुवाती चरणमा विरोध भए पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कार्यान्वयन गरेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल बताउँछन् । ‘उत्पादक र आयातकर्तालाई तीन महिना अघिदेखि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएका थियौँ । सुरुमा केही विरोध भए पनि कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ,’ महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘केही उत्पादक तथा आयातकर्ताले लागू नगराउन दबाब पनि दिइएका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो ।’

तर पछिल्लो समय समग्रमा एमआरपी लगाउनमा असहमति नदेखिएको उनको दाबी छ । ‘भारत र चीनबाट एमआरपी लगाएर आएका वस्तुमा यहाँ लगाउन के आपत्ति ? उताबाट आएका मालवस्तुको प्रज्ञापनमा बिजक उल्लेख छ भने  एमआरपी लगाउन के गाह्रो पर्‍यो ?’ दाहालले भने, ‘उताबाट लागेर आएकालाई हटाएर अर्को टाँस्ने गरेको पाइन्छ । त्यही एमआरपीअनुसार बिक्री गर्दा घाटा हुन्छ  भन्छन् तर यो कृत्रिम घाटा हो । भाटभटेनीजस्तो खरिद र बिक्री बिलमा ट्रान्सपरेन्ट भइदिएपछि सबै करमा जोडिनुपर्छ । चोरीका मालमा एमआरपी लगाउन सकिँदैन । किनभने हामी एक्जिम खोज्छौँ । यसका टेक्निकल विषय एकदमै गहिरो छ । त्यो विषयलाई लुकाएर बजारमा फाइदा खाने गरेका छन् । त्यो फाइदा पाइँदैन, करको दायरमा बाँधिनुपर्छ भनेर विरोध गरेका हुन् । रियल व्यापारीले विरोध गरेका छैनन् ।’ 

एमआरपीले गर्दा व्यापार बढ्ने तथा अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम हुन्छ भन्ने सबै व्यवसायीको बुझाइ रहेको दाहाल तर्क गर्छन् । साथै एमआरपीसहितको लेबल लगाउने कार्य शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ । जसले देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र घट्ने, तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुने सकारात्मक परिणाम देखिने दाबी गर्छन् ।

• सिमेन्ट र डण्डीदेखि जुत्ता चप्पलमा एमआरपी 

अहिले विभागले बजारमा बिक्रीका लागि राखिने वस्तुमा एमआरपीसहितको लेबल छ/छैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरिरहेको छ  । अनुगमनका क्रममा एमआरपीसहितको लेबल नराखेको फेला परेमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ । अहिले जुत्ता, चप्पल, डण्डी, सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, कस्मेटिक औषधीलगायतका सबै वस्तुमा एमआरपीसहितको लेबल राखेर बजारमा बिक्री हुन थालेको विभावको दाबी छ । नराखेको पाइएमा कानुनी कारबाही हुने विभागले जनाएको छ ।

फलामे छड र सिमेन्टमा एमआरपी नराखेको पाइएपछि विभागले सिमेन्ट र फलामे छडमा एमआरपी अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर उद्योगीहरूले एमआरपीभन्दा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न सहमति जनाएका थिए । २०८१ वैशाख १ गतेदेखि उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राखेर सिमेन्ट बजारमा पठाउन थालेका छन् । यस्तै विभागले गत वैशाख ९ गते सूचना एक साताभित्र जुत्ता चप्पल र औषधीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

निर्देशन पालना नगरेपछि विभागले जुत्ता उत्पादक संघ नेपाल र रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाललाई सोही दिन छलफलमा बोलाएको थियो । सो छलफलमा सात दिनभित्र एमआरपीसहितको लेबल राख्ने सहमति जनाएका थिए । 

सहमतिपछि पनि जुत्ताचप्पलमा एमआरपीसहितको लेबल नराखेको भेटिएपछि विभागले नेपाली जुत्ता चप्पलको पुरानो ब्राण्ड ‘गोल्ड स्टार’लाई कारबाही गरेको थियो । वैशाख २२ गते मोर्डन स्लिपर इण्डस्ट्रिज प्रालिले ‘गोल्डस्टार’ जुत्ता र ‘हात्तीछाप’ चप्पल उत्पादन गरेर एमआरपी नराखी बजार पठाइएको पाइएपछि २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । यस्तै एमआरपी नराख्ने जगदम्बा, मोटर्स भाटभटेनी सुपरमार्केट, राजेश हार्डवेयर, कजरिया टायल्स, दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्सलगायत प्रतिष्ठित व्यापारिक घरनालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । 

पछिल्लो समय विभागले डिलर र रिटेलरलाई पनि एमआरपी नराखेका वस्तु बिक्री नगर्न निर्देशन गरेको छ । एमआरपी नराखेको वस्तु बिक्री गरे कारबाही  हुनेसमेत जनाएको छ । 

‘स्रोतमा बिस्तारै एमआपी लागू हुँदैछ । बिक्रेता एमआरपी खोजेका थिएनौँ,’ महानिर्देशक दाहाल भन्छन्,‘अब बिक्रेताले पनि एमआरपी उल्लेख भएका वस्तु बिक्री गरेका छन् छैनन् अनुगमन हुन्छ ।’

• यस्तो छ  कानुनी प्रावधान 

सरकारले २०७५ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा बजारमा बिक्री गरिने वस्तुको प्याकेजमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ६ ले स्वदेशमा उत्पादन भएका र आयात गरिएका उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ताको नम्बर, सम्मिश्रण पदार्थ र ती पदार्थको परिमाण, उत्पादन र उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, प्रयोग गर्दा हुने साइड इफेक्ट र वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर समावेश गरी एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर, यान्त्रिक उपकरणलगायत ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको अवधि, प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग भएको विवरणसहित लेबल नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।